गुरुवार को सुस्ती का आलम, सेंसेक्स 35 अंक और निफ्टी 6 अंक उछला

February 21, 2019 admin

मुंबई। गुरुवार के कारोबार में सुबह से ही सुस्ती देखी जा रही है। हालांकि बुधवार की तेज बढ़त के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 80.74 अंक या 0.60 फीसदी की उछाल के साथ 35,837 अंक पर ओपन हुआ था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का संवेदी सूचकांक निफ्टी भी 8.65 अंकों या 0.08 फीसदी की मामूली बढ़त लेकर 10,744.10 अंक पर खुला था। फिलहाल बीएसई सेंसेक्स +35.52 अंक या +0.10 फीसदी की बढ़त के साथ 35,791.78 अंक पर कारोबार कर रहा है, जबकि एनएसई भी 6.40 अंक या 0.06 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 10,741.85 अंक पर कारोबार कर रहा है।
शुरुआती कारोबार में बीएसई के सेंसेक्स की 34 कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखी गई, जबकि 6 कंपनियों के शेयरों में बिकवाली हावी रही। एनएसई पर 27 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर ट्रेंड कर रहे थे, जबकि 23 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे।
बीएसई पर कॉर्प बैंक +14.12 फीसदी, यूको बैंक +8.75 फीसदी, आईओबी +6.94 फीसदी और आंध्र बैंक +6.05 फीसदी की तेज उछाल के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि आईएल एंड एफएस ट्रान्स के शेयरों में -4.90 फीसदी, इन्फ्रा टेल -3.37 फीसदी, रेडिको -3.24 फीसदी और इंफो एज इंडिया -3.17 फीसदी की तेज गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा आईसीआईसी के शेयर में 1.55 फीसदी, सनफॉर्मा में 1.31 फीसदी, टाटा मोटर्स में 1.27 फीसदी, ओएनजीसी में 1.25 फीसदी और टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर में 1.23 फीसदी की तेजी देखी गई है। दूसरी ओर, सेंसेक्स में इन्फोसिस के शेयर में 1.30 फीसदी, भारती एयरटेल में 1.08 फीसदी, येस बैंक में 0.92 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.51 फीसदी और एचसीएल टेक के शेयर में 0.41 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एनएसई पर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस के शेयर में 1.75 फीसदी, सन फॉर्मा में 1.36 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक में 2.29 फीसदी, ग्रासिम में 2.26 फीसदी, टेक महिंद्रा के शेयर्स में 1.60 फीसदी, ओएनजीसी में 1.25 फीसदी और जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के शेयर में 1.00 फीसदी की तेजी देखी गई है, जबकि इन्फ्रा टेल के शेयर में 3.00 फीसदी, इन्फोसिस के शेयर में 1.33 फीसदी, भारती एयरटेल में 1.26 फीसदी, येस बैंक 1.38 फीसदी और एचसीएल टेक में 0.73 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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