Day: February 15, 2024

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है।  पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं।

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रांची। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन से गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची के कुलपति डॉ. सुनील चंद्र दुबे ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी।इनके अलावा मुख्यमंत्री से एनसीसी बिहार-झारखंड के एडीजी मेजर जनरल एएस बजाज ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर एनसीसी ग्रुप कमांडर रांची, ब्रिगेडियर वीएस यादव एवं ग्रुप कमांडर हजारीबाग, ब्रिगेडियर राजेश कारेल उपस्थित रहे।

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रांची। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि गठबंधन की सरकार के भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने के लिए न्याय चाहिए। सत्तारूढ़ दल अन्याय करने के लिए न्याय यात्रा पर निकला है। इन्होंने पूरे देश में राज्य के परिचय को बदल कर साख को खराब किया है। कोयला, पत्थर, बालू जैसे खनिज संपदा को बेचने वाली यह सरकार अब युवाओं की नौकरी भी बेच रही है।महतो गुरुवार को केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश…

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रांची। दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के उद्देश्य से भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नामकुम के सीआरसी में शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण सोमवार को किया गया। इसमें 639 दिव्यांगजनों के बीच 75 लाख से अधिक के उपकरण वितरित किए गए। एडिप योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय मंत्री वीरेन्द्र कुमार भी जुड़े वहीं प्रमुख रूप से सांसद संजय सेठ मौजूद थे।मौके पर सांसद सेठ ने कहा कि इन सहायक उपकरणों के माध्यम से दिव्यांगजनो का जीवन सुगम…

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रांची। राज्य मंत्रिपरिषद की गुरुवार शाम पांच बजे होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में गुरुवार को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अब यह माना जा रहा है की मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही कैबिनेट की अगली बैठक होगी। मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार तीन बजे से होगा।

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रांची। राज्य में संचालित सभी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा एक, छह और नौ में नामांकन कराने के लिए 18 फरवरी से आवेदन फॉर्म जमा किए जाएंगे। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि तीन मार्च निर्धारित की गयी है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए जिलास्तरीय चयन समिति द्वारा परीक्षा ली जायेगी। परीक्षा के उपरांत मेधा क्रम के आधार पर नामांकन के लिए बच्चों का चयन होगा।जिलास्तरीय चयन समिति द्वारा लिए जाने वाली परीक्षा के लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किये…

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रांची। शहरी आजीविका पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला गुरुवार से रांची में होटल बीएनआर में शुरू हुआ। इस कार्यशाला में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और शहरों में रहने वाले गरीबों के जीवन स्तर में सुधार और गति लाने के तरीकों को गति देने की योजनाओं पर एक्सपर्ट सुझाव दे रहे हैं।कार्यशाला की शुरूआत में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की निदेशक शालिनी पांडेय ने शहरी आजीविका क्षेत्र में दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के योगदान के बारे में बताया। आने वाले समय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में भी…

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रांची। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी केके मिश्रा की अदालत में आयकर रिटर्न नहीं भरने से जुड़े एक मामले में आरोपित सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर किया। साथ ही जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत ने 10 हजार के दो निजी मुचलकों पर जमानत की सुविधा प्रदान की।गीता कोड़ा को पिछले महीने अपर न्यायायुक्त की अदालत ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। इसके साथ ही निर्देश दिया था कि एक महीने के अंदर संबंधित कोर्ट में सरेंडर कर जमानत प्राप्त करें। उसी दिशा-निर्देश पर गीता कोड़ा…

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रांची। झारखंड हाई कोर्ट में जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से कैप्टन सुष्मिता बनर्जी की अपील (एलपीए) की सुनवाई गुरुवार को हुई।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने मामला में फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रतिवादी चैलिश रियल स्टेट की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया, अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह एवं अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने पक्ष रखा।मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन…

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रांची : खानकाह मजहरिया मुनअमिया फिरदौस नगर डोरंडा रांची के सज्जादा नशी व ईमाम जामा मस्जिद जैप 1 गुरुवार को उमरा कर वापस रांची लौटे। जिनका खानकाह मे उनके अकीदतमंद और मुरीदानो ने फूल माला पहना कर हुजूर का एवम पूरे जत्थे का स्वागत किया गया।बता दें पिछले महीने हुजूर उमरा के लिए 28 जनवरी को जद्दा रवाना हुए थे। इनके साथ हुजूर की अहलिया शमसी छोटे बेटे मौलाना सैय्यद अबू राफे तीबरानी, हसन बाबू, रजिया बेगम, सहाबुद्दीन कादरी, दिलबर हुसैन, सहादत हुसैन, मोहम्मद कमालुद्दीन, मोहम्मद अकमल हुसैन सहित अन्य…

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