अब ‘अभिनंदन’ शब्द के मायने ही बदल जाएंगे : मोदी

March 2, 2019 admin

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के पराक्रम और वीरता की इशारों ही इशारों में सराहना करते हुए आज कहा कि भारत की ताकत है कि वो डिक्शनरी (शब्दकोश) के शब्दों का अर्थ बदल देता है। उन्होंने कहा कि कभी अभिनन्दन का अर्थ होता था बधाई और अब ‘अभिनन्दन’ का अर्थ ही बदल जाएगा। उनका मतलब भारतीय विंग कमांडर की वीरता और पराक्रम से था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यहां विज्ञान भवन में आयोजित कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 की कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत के हर कदम पर दुनिया की नजर है और वह जो भी करता है विश्व समुदाय उसको ध्यान से देखता समझता है।
उन्होंने कहा कि देश में हाउसिंग सेक्टर में सरकार पहले ही साढ़े चार साल में एक करोड़ 30 लाख घरों का निर्माण कर चुकी है, जबकि पिछले सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल 25 लाख घर ही बनाए थे। उन्होंने कहा कि फंडिंग के साथ-साथ भारत के इतिहास में पहली बार हाउसिंग सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को स्पष्ट कानूनों का सहारा मिल सके, इसके लिए भी काम किया गया है। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम (रेरा) से इस सेक्टर में पारदर्शिता आई है और ग्राहकों का भरोसा मजबूत हुआ है।

मोदी ने कहा कि देश के युवा साथियों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए टेक्नॉलॉजी के साथ हम दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदल रहे हैं। टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मध्यम वर्ग के पास एक तो घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसा बचे और घर की कीमतें भी कम हों।
उन्होंने कहा कि पांच लाख रुपये तक की आय पर टैक्स शून्य कर दिया गया है। अब दो घरों के अनुमानित किराये पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह कैपिटल गेंस टैक्स से छूट अब एक के बजाय दो घरों पर मिलने वाली है, ये तमाम प्रयास मध्यम वर्ग को नए घर घरीदने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं।
प्रधानमंत्री ने जीएसटी पर कहा कि हाल में ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर जीएसटी को बहुत कम किया गया है। अफॉर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है। अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया।
उन्होंने कहा कि भारत में कंस्ट्रक्शन की अप्रोच में हमने एक और बदलाव किया है। अब चाहे सड़कें हों, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हों या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स, इको फ्रेंडली, डिजास्टर रिसाईलेंट और एनर्जी एफिसिएंसी निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आशा इंडिया यानी अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सीलेटर इस तरह के इनोवेशन्स को बाजार के हिसाब से ढालने में लगा है। आशा जीएचटीसी-इंडिया का हिस्सा है। इसमें आईआईटी में काम कर रहे चार इन्क्यूबेशन सेंटर पर युवा उद्यमियों के आइडिया को बाजार के हिसाब से उपयोगी बनाने पर काम चल रहा है।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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