पुलवामा हमले से काशी आहत, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने की होड़

February 16, 2019 admin

वाराणसी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर कायराना फिदायीन हमले से धर्म नगरी काशी भी आहत है। शनिवार को भी युवाओं ने पाकिस्तान और आंतकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर जगह—जगह विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंक आक्रोश जताया। दर्जनों संस्थाओं की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भी लोगों ने दिलों में भरे गुस्से और नम आंखों के बीच शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के बैनर तले जुटे कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों को नम आंखों के बीच श्रद्धांजलि दी। शहीदों के प्रति सम्मान दिखा वहां से आ जा रहे अधिवक्ताओं ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किये। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता अनूप जायसवाल ने की। इसी क्रम में वाराणसी बिल्‍डर्स एंड डेवलपर्स एसोशिएशन की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर अध्‍यक्ष अनुज डिडवानिया के अगुवाई में रीयल एस्टेट के कारोबारियों ने जवानों के शहादत को नमन कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। महासचिव अनिल कुमार सिंह ने केन्द्र सरकार से आतंकियाें के खिलाफ सख्‍त कार्यवाही की मांग की। संकट मोचन मंदिर परिसर में चल रहे सार्वजनीन सर्वहिताय श्रीरामचरितमानस नवाह्न पाठ में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए शान्ति पाठ किया गया।
महंत प्रो. विश्वम्भर नाथ मिश्र ने बताया कि मंदिर में पुलवामा के 44 शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन भी होगा। रविवार को घायल सैनिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भी हवन-पूजन होगा। इसी क्रम में आदमपुर क्षेत्र के पीलीकोठी गोलगड्डा में हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आतंकवादियों का प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर आक्रोश जताया।

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May 4, 2024 Admin: AVN Post 0

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February 15, 2024 Admin: AVN Post 0

चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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