वकीलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए दिशानिर्देश बनाए बार काउंसिल ऑफ इंडिया: हाईकोर्ट

February 24, 2019 admin

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वो वकीलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए दिशानिर्देश बनाए। एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वो छह महीने के अंदर दिशानिर्देश बनाकर कोर्ट को सूचित करें।
मामला एक वकील द्वारा अपने मुवक्किल से फीस के सिक्योरिटी के रुप में ब्लैंक चेक लेने और बिना मुवक्किल की अनुमति के उन चेक के जरिए पैसे निकालने का है। याचिका एक महिला ने अपने ही वकील के खिलाफ दायर की थी। महिला ने अपने पति की मौत के बाद अपने ससुराल वालों से संपत्ति के बंटवारे और दूसरे केसों की पैरवी करने के लिए वकील पीके चौहान को हायर किया था। वकील ने महिला से अपने प्रोफेशनल फीस के सिक्योरिटी के लिए कई ब्लैंक चेक हस्ताक्षर कराकर ले लिए।
बंटवारे का केस कोर्ट में 07 नवंबर,2014 को शुरु हुआ जो 07 सितंबर,2018 को महिला के पक्ष में आया। महिला के मुताबिक उसके वकील ने उससे 14 लाख रुपये की फीस तय की थी। इस फीस के अलावा हर केस की फाइलिंग के लिए 50 हजार रुपये अलग से तय हुआ। महिला ने 50 हजार रुपये कैश वकील को दिए और बाद में डेढ़ लाख रुपये वकील के खाते में ट्रांसफर कर दिए। वकील ने महिला से 15-16 ब्लैंक चेक हस्ताक्षर कराकर सिक्योरिटी के रूप में रख लिए। केस का जब निपटारा हुआ तो वकील ने महिला के कई चेक को कैश कराते हुए 16 लाख 25 हजार रुपये ले लिए। इसके बाद भी वकील बचे हुए चेक बैंक में डालने लगा। महिला ने उन चेकों को रोकने का आदेश दिया जिससे वे चेक बाउंस हो गए, जो चेक बाउंस हुए थे उनके मामले में वकील ने अपने मुवक्किल के खिलाफ चेक बाउंस का केस कर दिया।
महिला ने अपने वकील की सेवाएं बंद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उसने कहा कि उसके वकील सिक्योरिटी चेक को बैंक में डालकर पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हाईकोर्ट ने वकील को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट में वकील ने कहा कि महिला ने उससे 41 लाख रुपये की फीस तय की थी। महिला और उसके वकील के जब बयान दर्ज हुए तब वकील पीके चौहान ने जिस वकील को रखा था उसने यह कहकर उनकी पैरवी करने से मना कर दिया कि केस के शुरु में सभी तथ्य नहीं बताए गए थे। बाद में वकील पीके चौहान ने कोर्ट से माफी मांगी और महिला के खिलाफ चेक बाउंस के केस वापस लेने और आगे अब महिला से कोई फीस नहीं लेने का अंडरटेकिंग दिया। माफी मांगने के बाद हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को वकीलों की फीस रेगुलेट करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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