प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल को दी 10 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, किया लोकार्पण-शिलान्यास

February 24, 2019 admin

गोरखपुर। लोकसभा चुनाव के ऐलान के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर क्षेत्र को दस हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की दी। पीएम किसान रैली के पहले गोरखपुर के चिर-प्रतिक्षित एम्स की ओपीडी का भी शुभारंभ किया। जोधपुर के डाॅक्टर्स गोरखपुर एम्स में अब ओपीडी लगाएंगे।
रविवार को अन्य परियोजनाओं के साथ बस्ती और गोरखपुर में एक-एक चीनी मिलों का भी लोकार्पण भी किया। इतना ही नहीं, पूर्वांचल के किसानों को साधा भी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
पिपराइच व मुंडेरवा को मिला चीनी मिल की सौगात
प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर के पिपराइच चीनी मिल और बस्ती के मुंडेरवा चीनी मिल का शुभारंभ किया। गोरखपुर एम्स की ओपीडी और बीआरडी मेडिकल काॅलेज के सुपर स्पेशिएलिटी हास्पिटल का भी शुभारंभ किया। गोरखपुर एम्स की ओपीडी में अब जोधपुर एम्स से आई डाॅक्टरों की टीम अपना काम शुरू करेगी।
इन परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण
– गोरखपुर में एम्स की ओपीडी का शुभारंभ
– बीआरडी मेडिकल काॅलेज में सुपर स्पेशिएलिटी हास्पिटल बिल्डिंग का लोकार्पण
– बीआरडी मेडिकल काॅलेज में पीजी मैरिड छात्रावास का लोकार्पण
– बीआरडी मेडिकल काॅलेज में 100 बेड का पीजी गर्ल्स छात्रावास
– गोरखपुर में 200 बंदियों की क्षमता वाले बैरक का निर्माण
– गोरखनाथ मंदिर में लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण
-मुंडरेवा चीनी मिल
-पिपराइच चीनी मिल
किया शिलान्यास
– प्रधानमंत्री ने रविवार को 04 हजार 816 करोड़ की लागत वाले गोरखपुर-आजमगढ लिंक एक्सप्रेसवे और 03 हजार 100 करोड़ की लागत से गोरखपुर-कांडला गैस पाइपलाइन
– गोरखपुर में मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया फोरलेन
-गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे
-गोरखपुर-कांडला एलपीजी पाइपलाइन
-पूर्वाेत्तर रेलवे के इलेक्ट्रिक लोकोशेड का निर्माण
-पूर्वाेत्तर रेलवे के बाल्मिकीनगर खंड का विद्युतीकरण
-मोहद्दीपुर-जंगलकौड़िया फोरलेन का निर्माण
-गोरखनाथ मंदिर में विभिन्न विकास कार्य
-गोरखनाथ मंदिर में संग्रहालय के निर्माण का शुभारंभ
– मानसरोवर ताल व रामलीला मैदान का जीर्णाेद्धार

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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