वैचारिक मतभेद प्रकट करना देश की अखंडता को कमजोर करना नहीं: कांग्रेस

March 12, 2019 admin

अहमदाबाद । देश में चुनावी बिगुल बजने के दो दिन बाद मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें देशभर से आए नेताओं ने पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान पार्टी ने प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर राष्ट्र नेताओं और सेना के शोर्य को हाईजैक करने का आरोप लगाया। इसके अलावा पार्टी ने कहा कि चुनावों के दौरान वैचारिक मतभेद के आधार पर अपनी बात को रखने को देश की अखंडता को कमजोर करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वैचारिक मतभेदों का प्रसार और अभिव्यक्ति हमारे राजनीतिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, खासकर चुनावों के दौरान। इन्हें देश की अखंडता को कमजोर करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
कार्यसमिति की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी की ऐतिहासिक दांडी मार्च की वर्षगांठ पर अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति ने फांसीवाद, घृणा, क्रोध और विभाजन की आरएसएस व भाजपा की विचारधारा को हराने का संकल्प लिया। इस प्रयास में कोई बलिदान बहुत महान नहीं है, कोई प्रयास बहुत कम नहीं है, यह लड़ाई जीत ली जाएगी।
कार्यसमिति की ओर से पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के लिए बलिदान देने वाले राष्ट्र नेताओं की विरास्त को हाइजैक करने की कोशिश कर रहे हैं।
कार्यसमिति की बैठक से पूर्व पार्टी नेताओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति दो मिनट का मौन रख श्रद्धांजली अर्पित की। पार्टी ने आतंकवाद को देश की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा बताया और कहा कि देश इनसे मुकाबला करने के लिए सेना के जवानों के साथ खड़ा है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे राजनीतिक ढंग से भुनाने में लगे हैं ताकि देश का ध्यान उनकी विफलताओं, दावों और लगातार झूठें वक्तव्यों से हट सके।
कार्यसमिति की बैठक से पहले कांग्रेस नेता महात्मा गांधी के अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम भी गए। यहां पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गांधी आश्रम स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमदाबाद में सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे और सरदार पटेल के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इसके बाद स्मारक परिसर में ही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक शुरू हुई।
उल्लेखनीय है कि कार्यसमिति की बैठक पहले 28 फरवरी को होनी थी जिसे पुलवामा हमले के चलते टाल दिया गया था। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 8 मार्च को गुरुद्वारा रकाबगंज स्थित कांग्रेस के वाररूम में होगी। इसमें लोकसभा में पार्टी उम्मीदवारों के चयन पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में तय प्रमुख नामों को कार्यसमिति के समक्ष रखा जाएगा जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। यहां पर नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। संभावना इस बात की है कि कांग्रेस की पहली सूची मार्च के दूसरे सप्ताह में आ सकती है। पिछले महीने राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी महासचिवों से चुनावों तैयारियों के मद्देनजर बैठक की थी।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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