पेंशनर्स ने कहा, 10 मार्च तक सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो 15 मार्च से रेल रोको आंदोलन होगा

February 27, 2019 admin

नई दिल्ली । कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति बैनर तले देशभर से आए पेंशनर्स ने बुधवार को पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन किया।इस धरना-प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल के अलावा अन्य राज्यों के ईपीएस-95 पेंशनर्स ने भाग लिया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में जाकर ज्ञापन भी सौंपा। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि पूरे भारत में 186 इंडस्ट्रीज से संबंधित 65 लाख पेंशनर्स ने हर महीने 541 रुपये काटकर अपनी पेंशन के लिए फंड जमा किया है। वह फंड उनके बुढ़ापे में काम नहीं आ रहा है। इनमें बोर्ड, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट सेक्टर, चीनी मिल, प्राइवेट उद्योग और सरकारी उद्योग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 100 रुपये महीना देने वालों को 30 साल के बाद 3 हजार रुपये पेंशन देती है। हमने 541 रुपये औसतन 30 साल काम करके दिए हैं तो हमें उस हिसाब से तो पेंशन मिलनी ही चाहिए। सरकार के पास इन लोगों के 20 लाख रुपये पेंशन फंड में जमा हैं| इसके बावजूद सरकार उन्हें केवल 200 से 2500 रुपये की पेंशन दे रही है। इतने कम पैसे में महीनेभर गुजारा करना मुश्किल है। सरकार 40 लाख पेंशनर्स को 1500 रुपये महीने से भी कम पेंशन दे रही है।
अशोक राउत ने कहा कि हमने मुंडन आंदोलन, अर्ध नग्न आंदोलन, भिक्षा मांगों आंदोलन, ताला ठोको आंदोलन आदि बहुत से आंदोलन किए, लेकिन इसका केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। हमें हर बार झूठे आश्वासन दिए गए। उन्होंने कहा कि आज करीब 65 लाख पेंशनर्स में से 40 लाख लोगों को 1500 रुपये महीने से भी कम पेंशन मिल रही है। ईपीएस-95 के हर पेंशनधारक ने अपने पूरे सर्विस पीरियड में हर महीने पेंशन फंड में अंशदान दिया है। यह राशि कम से कम 15 से 20 लाख रुपये हो गई है।
उन्होंने कहा कि हमारी पेंशनधारकों की मांग है कि 2013 की कोशियारी समिति की सिफारिशों के अनुसार 7500 रुपये मासिक पेंशन, उस पर 5000 रुपये महंगाई भत्ते और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वास्तविक वेतन पर उच्चतम पेंशन की मांग कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार ने हमारी मांगें 10 मार्च तक नहीं मानी तो 15 मार्च से भारत के प्रमुख रेल मार्गों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। रेल रोको आंदोलन उत्तर भारत में ग्वालियर, पूर्वी भारत में कोलकाता, पश्चिमी भारत में भुसावल और दक्षिणी भारत में बेंगलुरु में किया जाएगा।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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