भारत-बुल्गारिया वार्ता के बाद गांधी प्रतिमा पर पहुंची सुषमा स्वराज

February 17, 2019 admin

नई दिल्ली। भारत-बुल्गारिया द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बुल्गारिया के सोफिया में बनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंची और पुष्पाजंली अर्पित राज ने कहा कि आज महात्मा गांधी के अहिंसा के संदेश को पूरी दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने की जरूरत है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बुल्गारिया, मोरक्को और स्पेन की चार दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में वे 16-17 फरवरी को बुल्गारिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
बुल्गारिया के सोफिया में महात्मा गांधी की इस प्रतिमा का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सितम्बर,2018 की बुल्गारिया यात्रा के दौरान अनावरण किया गया था। इस प्रतिमा को बुल्गारिया के प्रसिद्ध मूर्तिकार इवान रूसेव ने तैयार किया है। अपनी बुल्गारिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने बुल्गारिया की विदेश मंत्री एकातेरिना ज़हरायावा से मुलाकात की। इसके साथ भारत-बुल्गारिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मा, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं तकनीकी, पर्यटन एवं संस्कृति के क्षेत्र में आपसी सहयोग को लेकर बात हुई। बुल्गारिया यात्रा के दौरान सोफिया में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत भी करेंगी।
अपने दौरे के दूसरे चरण में, विदेश मंत्री 17-18 फरवरी को मोरक्को जाएंगी। यह यात्रा भारत के मोरक्को के साथ जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से है। दोनों देशों को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय क्षेत्रों और वैश्विक मुद्दे में गहन विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करेगी। यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री स्वराज अपने समकक्ष मोरक्को के विदेश मंत्री नासिर बोरिटा के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगी। वह मोरक्को के राजा मोहम्मद चतुर्थ, सरकार के प्रमुख साद दिने एल ओटमानी और मोरक्को चैंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष हबीब एल. मलिकी से भी मिलेंगी। काउंटर आतंकवाद, आवास और मानव बस्तियों और युवा मामलों के क्षेत्रों में सहयोग के लिए तीन एमओयू यात्रा के दौरान अपेक्षित हैं। विदेश मंत्री रबात में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगी।
अपनी यात्रा के अंतिम चरण में, विदेश मंत्री अपने समकक्ष स्पेनिश मामलों के विदेश मंत्री जोसेफ बोरेल फोंटेल्स के निमंत्रण पर 18-19 फरवरी को स्पेन की यात्रा करेंगी। अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने समकक्ष के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करेंगी। स्पेनिश सरकार विदेश मंत्री को प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट से सम्मानित करेगी। ये सम्मान स्पेन सरकार की ओर से अप्रैल 2015 में नेपाल से 71 स्पेनिश नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए ऑपरेशन मैत्री के लिए दिया जाएगा। विदेश मंत्री स्पेन में भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात भी करेंगी।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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