भारतीय एक्शन के बाद पकिस्तान पर सख्त अमेरिका, फ्रांस का मिला साथ कहा- खत्म करो अपनी जमीन से आतंकी ठिकाने

February 27, 2019February 27, 2019 admin

नई दिल्ली : पुलवामा आतंकी हमले के बाद दुनियाभर में घिरे पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी हो रही है. भारत के द्वारा पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों पर एयरस्ट्राइक करने के बाद अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ा है. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दो टूक शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को उसकी जमीन पर पल रहे आतंकियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत की ओर से लिए गए एक्शन के बाद विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से बात की. उन्होंने दोनों से अपील की है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखें.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी जमीन पर चल रहे आतंकी कैंपों को तुरंत खत्म करना चाहिए. अमेरिका ने अपील की है कि दोनों देश किसी तरह की सैन्य कार्रवाई ना करें और शांति बरतें.बता दें कि इससे पहले भी कई बार अमेरिका पाकिस्तान को चेता चुका है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद पर भी रोक लग चुकी है. लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है.

भारत के द्वारा की गई एयरस्ट्राइक को दुनिया के कई देशों का साथ मिला है, अमेरिका से पहले फ्रांस भी भारत के साथ खड़ा है. मंगलवार को ही फ्रांस ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस भारत के साथ खड़ा है, आतंकवादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनका सहयोग करने वालों की जड़ें काट देनी चाहिए.गौरतलब है कि मंगलवार जैसे ही भारत ने एयरस्ट्राइक की बात देश को बताई, तभी विदेश मंत्रालय की ओर से कई देशों के राजदूतों को बुला इस एक्शन की जानकारी दी गई थी. मंगलवार को ही विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया समेत बड़े देशों को एयरस्ट्राइक के बारे में बताया.

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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