भारत-बांग्लादेश सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शुरू, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजना का किया उद्घाटन

March 5, 2019 admin

धुबड़ी । केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को धुबड़ी जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत ‘बोल्ड-क्यूआईटी’ (बॉर्डर इलेक्ट्रॉिनिकली डॉमिनेटिड क्यूआरटी इंटरसेप्शन टेकनीक) परियोजना का उद्घाटन किया। इसी के साथ आज से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का कार्य शुरू हो जाएगा। निगरानी का लक्ष्य घुसपैठियों पर लगाम कसना और हथियारों, विस्फोटकों, मादक पदार्थों और मवेशियों की तस्करी रोकना है।
मंगलवार को उद्धघाटन अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, सीमा सुरक्षा बल (सीसुब) के महानिदेशक रजनी कांत मिश्र और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। सीसुब बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करने वाला देश का अग्रणी सीमा रक्षक बल है। लेकिन कई स्थानों पर भौगोलिक बाधाओं के कारण सीमा पर बाड़ लगाना संभव नहीं है। असम के धुबड़ी जिले का 61 किलोमीटर लंबा सीमा क्षेत्र, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र ही नहीं, बल्कि उसकी कई सहायक नदियों का विषम परिक्षेत्र भी सीमा निगरानी को एक मुश्किल और चुनौती भरा कार्य बनाता है। उस क्षेत्र पर भी नजर रखी जाएगी जहां बालू के द्वीप और असंख्य नदी जलधाराएं हैं, जो इलाके में विशेषकर बारिश के मौसम में सुरक्षा का काम बहुत दुरुह हो जाता है।
2017 में गृह मंत्रालय ने बीएसएफ की जनशक्ति की भौतिक उपस्थिति के साथ ही तकनीकी समाधान का भी निर्णय लिया। उसके बाद 01 जनवरी, 2018 को बीएसएफ के सूचना और प्रौद्योगिकी विंग ने बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यू-आर-टी सिस्टम -(बोल्ड क्यू-आई-टी) पर काम करना शुरू किया और इसे विभिन्न निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं के तकनीकी सहयोग से रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। यह सीआईबीएमएस के तहत तकनीकी सिस्टम स्थापित करने की परियोजना है, जो विभिन्न प्रकार की सेंसर प्रणाली के उपयोग से बीएसएफ को ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलीय क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश की बिना बाड़ वाली सीमाओं की प्रभावी निगरानी में सक्षम बनाती है।
परियोजना के उद्घाटन के पश्चात इस पूरे क्षेत्र को डाटा नेटवर्क पर काम करने वाली संचार, ओएफसी केबल्स, डीएमआर कम्युनिकेशन, दिन-रात निगरानी करने वाले कैमरों और घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली द्वारा कवर किया जाएगा। ये आधुनिक गैजेट बॉर्डर पर बीएसएफ कंट्रोल रूम को फीडबैक प्रदान करते हैं और क्रॉस बॉर्डर क्रॉसिंग, सीमावर्ती अपराध की किसी भी संभावना को विफल करने के लिए बीएसएफ की क्विक रिएक्शन टीमों को सक्षम बनाते हैं। परियोजना के कार्यान्वयन से न केवल बीएसएफ को सभी प्रकार के सीमा पर अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि सीमा प्रहरियों को भी 24 घंटे मानव निगरानी में व्यस्त रहने से राहत मिलेगी।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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