अगस्ता वेस्टलैंड मामला: गौतम खेतान की जमानत याचिका खारिज

March 12, 2019 admin

नई दिल्ली । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपित और काले धन के मामले में गिरफ्तार वकील तान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पिछले 7 मार्च को जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान ईडी ने गौतम खेतान की जमानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी के वकील डीपी सिंह ने कोर्ट से कहा कि गौतम खेतान मनी लॉन्ड्रिंग का एक्सपर्ट हैं। ईडी ने कहा था कि गौतम खेतान अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में भी आरोपित है और वो एक सीरियल अपराधी रहा है। ईडी का कहना था कि उन्हें खेतान के दो अकाउंट के बारे में पता चला है, जिसमें 50 करोड़ की रकम का पता चला है। खेतान का जिम्बाब्वे की बांडा फैमिली से लिंक के बारे में भी पता चला है।
आयकर विभाग ने गौतम खेतान के दिल्ली-एनसीआर में ठिकानों में छापेमारी की थी। आयकर विभाग ने दावा किया है कि उन्होंने खेतान के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा किया है, जिसमें यूपीए के शासन के दौरान अगस्ता के अलावा अन्य रक्षा सौदे में कथित घूस ली गई है।
ईडी ने गौतम खेतान को 25 जनवरी को काला धन रखने के आरोप गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि गौतम खेतान अपने लॉ फर्म से मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार कर रहे हैं।
खेतान पर आरोप है कि वह अवैध रूप से कई विदेशी खातों का संचालन कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड के सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को खेतान के खिलाफ सुराग मिले हैं।
उल्लेखीय है कि 24 जुलाई 2018 को कोर्ट अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस चार्जशीट में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपित बनाया गया है।

This post has already been read 7616 times!

May 4, 2024 Admin: AVN Post 0

पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को किसी हाल में छिनने नहीं देंगे : प्रधानमंत्री मोदी

पलामू (झारखंड)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन शनिवार को पलामू जिले...

रष्ट्रीय
April 22, 2024 Admin: AVN Post 0

भारत करेगा चीन-पाकिस्तान सीमा पर 3000 मिसाइलें तैनात, सेना कर रही 6800 करोड़ के दो प्रोजेक्ट पर काम

New Delhi: चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तनाव के बीच भारत ने अपनी रक्षा...

रष्ट्रीय
February 15, 2024 Admin: AVN Post 0

चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

रष्ट्रीय