बाजीराम की लाश लेने से 70 साल की वृद्धा मां का इनकार, उग्रवादी की मां कहलाना पसंद नहीं

March 2, 2019 admin

रामगढ़ । दुर्दांत उग्रवादी बाजीराम के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सत्तर साल की उसकी वृद्धा मां ने यह कहते हुए अपने इकलौते बेटे की लाश लेने से इनकार कर दिया कि उन्हें उग्रवादी की मां कहलाना पसंद नहीं। कुख्यात उग्रवादी बाजीराम ने शादी नहीं की थी और वह अपने माता-पिता का इकलौता की इकलौती संतान था।
एक मां ने उग्रवादी के शव को लेने से इनकार करने की खबर जब हिन्दुस्थान समाचार ने जारी की तो रामगढ़ जिला पुलिस प्रशासन ने लाश उसके किसी परिजन कोे देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एसपी निधि द्विवेदी के आदेश पर वेस्ट बोकारो ओपी प्रभारी कामता प्रसाद, कुजू ओपी प्रभारी ने लईयो गांव में स्थानीय मुखिया के साथ गांव के ही चितरंजन नाम के व्यक्ति से संपर्क किया। उसके बाद शुक्रवार की रात गांव में पूरी पंचायत लगी और हरसंभव प्रयास किया गया कि बाजीराम की मां लाश स्वीकार करने के लिए तैयार हो। लाश को मुखाग्नि देने के लिए प्रशासन ने बाजीराम के चचेरे भाई को ढूंढ निकाला, जो घाटो क्षेत्र में ही पारा शिक्षक है। उसे प्रशासन ने शनिवार की छुट्टी तक दे डाली।
शनिवार सुबह जब वेस्ट बोकारो और कुजू पुलिस ने लईयो में बाजीराम की मां और भाई से संपर्क करने की कोशिश की तो दोनों ही गायब हो गए। प्रशासन ने पता लगाया तो पता चला कि बाजीराम की मां अपने मायके चली गई है, जो मांडू में कहीं है। उसका चचेरा भाई भी इस डर से कहीं चला गया कि अगर वह उग्रवादी की लाश को जलाता है तो गांव में सब उसे क्या कहेंगे। अब पुलिस उन दोनों को ढूंढ रही है।
बाजीराव की मां ने शुक्रवार को ही जिला पुलिस प्रशासन को स्पष्ट कह दिया था कि वह बाजीराम की लाश नहीं लेंगी। इसके लिए उसका आत्मसम्मान भी उसे रोक रहा है। प्रशासन के पूछने पर वृद्धा ने कहा था कि बाजीराम उसका इकलौता बेेटा था। उसने जो आतंक मचाया था, उसी वजह से वह घर से दूर हो गया था। उसने कहा कि मेरे बेटे जो काम किया है उससे सिर्फ मेरा ही नहीं पूरे समाज का सिर झुक गया है। ऐसे उग्रवादी की मां कहलाना उन्हें पसंद नहीं। उसने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकती। अगर उसका अंतिम संस्कार करती भी हैं तो पूरा समाज और गांव उन्हें उग्रवादी की मां कहकर ही बुलाएगा। यह लफ्ज उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं। एसपी द्विवेदी ने कहा कि बाजीराम के अंतिम संस्कार की उसके परिजनों की क्षमता नहीं है। अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन उन्हें संसाधन मुहैया कराएगा।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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