25 लाख के इनामी नक्सली बलबीर ने किया आत्मसमर्पण

February 7, 2019 admin

गिरिडीह। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य व 25 लाख के इनामी हार्डकोर माओवादी बलबीर महतो उर्फ रोशन उर्फ़ चरका उर्फ़ बाराती महतो उर्फ प्रवीर ने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। बलबीर का आत्मसमर्पण करना पारसनाथ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
बलबीर ने गुरुवार को डीआईजी पंकज कंबोज और एसपी सुरेन्द्र कुमार झा के समक्ष सरेंडर किया। इस मौके पर डीआईजी ने उसे 25 लाख का चेक सौंपा। इसके अलावा उसे राज्य सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत जमीन, रोजगार समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। बलबीर के सरेंडर करने के बाद दूसरे नक्सली भी सरेंडर करने के लिए आगे आ सकते हैं। बलबीर अतिनक्सल प्रभावित पीरटांड़ के नावाडीह का निवासी है। इनामी नक्सली पिछले कई सालों से संथाल परगना के इलाके में सैक का सदस्य था। बलबीर पर पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या समेत गिरिडीह और संथाल परगना में दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। लम्बे समय से गिरिडीह पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस उसके घर की कुर्की कर चुकी है। बलबीर का बड़ा भाई महरू भी नक्सली है। वह पिछले सात सालों से उड़ीसा की एक जेल में बंद है। उसका एक भाई मधुबन एक जैन संस्था में नौकरी करता है।
गिरिडीह पुलिस ने बलवीर के परिजनों को झारखंड सरकार के सरेंडर पॉलिसी की अहमियत को बताते हुए जागरूक किया। बलवीर के परिजनों को गिरिडीह पुलिस ने बताया कि छह माह पहले भी इसी इलाके का बाबूचन, सरेंडर पॉलिसी का फायदा लेते हुए समाज की मुख्यधारा से जुड़ गया। गिरिडीह पुलिस की इसी जागरूकता अभियान का नतीजा है कि प्रवीर ने गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा की टीम लगातार इलाके में झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी का प्रचार-प्रसार कर रही थी। ऐसे में सफल जागरूकता अभियान का ही नतीजा है कि गिरिडीह पुलिस ने माओवादियों को झटका देते हुए छह माह के अंदर दो बड़े नक्सली का सरेंडर कराया। पुलिस के आलाधिकारियों के अलावे सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे।

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March 4, 2024 Admin: AVN Post 0

बुनियादी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं मजबूत : चम्पाई सोरेन

गिरिडीह। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि आज हमारी सरकार गिरिडीह की इस धरती पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत को पूरा करते हुए बुनियादी व्यवस्थाओं को भी मजबूत बनाने का कार्य राज्य सरकार निरंतर कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार यहां के लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कार्य प्रतिबद्धता के साथ किए गए हैं। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई है। हमारी सरकार ने राज्य में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और अपग्रेड करने का काम किया है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने आज नगर भवन, गिरिडीह में आयोजित विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में धनबाद जिला अंतर्गत सिंदरी यूरिया कारखाना का उद्घाटन हुआ है। मेरा मानना है कि इस कारखाने से उत्पादित यूरिया का लाभ झारखंड के किसानों को तभी मिल सकेगा जब उनके खेतों पर पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाई जाए। हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के सोच के अनुरूप यहां के किसान भाइयों के खेतों पर साल के 12 महीने पाइपलाइन के जरिए सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार की सोच है कि राज्य के भीतर असंगठित मजदूरों को संगठित कर उन्हें उनका हक-अधिकार दी जाए। यहां के किसान साल में तीन फसल उगाकर आत्मनिर्भर बन सके इस निमित्त उन्हें हर सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गिरिडीह जिले को 156 योजनाओं की सौगात दी। इनमें 57 योजनाओं का उद्घाटन और 99 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। जिसके तहत लगभग 587 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जहां उद्घाटन योजनाओं की राशि 166.75 करोड़ है, वहीं शिलान्यास योजनाओं की राशि 420.16 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, हर गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके इस निमित्त छात्रवृत्ति राशि में तीन गुना तक वृद्धि की गई है। पैसों के अभाव में अब विद्यार्थियों की पढ़ाई न रुके इसके लिए सभी जरूरी सुविधाएं राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने राज्य के 5 हजार प्राईमरी स्कूलों को बंद करने का कार्य किया था। आज हमारी सरकार राज्य के भीतर संचालित सरकारी विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य के भीतर स्थापित निजी औद्योगिक संस्थानों में 75% नियुक्ति स्थानीय लोगों की हो इस निमित्त कानून बनाया गया है। हमारी सरकार की सोच है कि हम यहां के युवा वर्ग को अधिक से अधिक नौकरियां उपलब्ध करा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड रद्द किए थे। हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में लगभग 25 लाख से ज्यादा परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य कर दिखाया है। हमारी सरकार ने झारखंड के सभी परिवारों को 100 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने का कार्य किया है। अब हमारी सरकार 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट बिजली राज्य की जनता को नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर गरीब परिवार के घर पर बिजली का मीटर लगाया जाएगा। बिजली से संबंधित सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। इस अवसर पर मंत्री हफीजुल हसन, विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, डॉ. जयप्रकाश वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, जिले के उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में अन्य लोग उपस्थित थे। Share this onThis post has already been read...

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