देश की शिक्षा प्रणाली को वैचारिक हथियार बनाने में जुटी केन्द्र सरकार : राहुल गांधी

February 23, 2019 admin

नई दिल्ली। देश की शिक्षा प्रणाली को केंद्र सरकार एक वैचारिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में जुट गई है। पिछले पांच सालों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रयास नहीं किया है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छात्रों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि आज विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर एक संगठन की विचारधारा के लोग बैठाये जा रहे हैं।
राहुल ने कहा कि वह चाहते हैं कि सरकार शिक्षा हासिल करने के इच्छुक छात्रों के लिए बेहतर प्रयास करे ताकि बैंकों से कर्ज लेना आसान हो, छात्रवृत्ति मिले, देश में अधिक विश्वविद्यालय जोड़े जायें, उनमें छात्रों की सीटें बढ़ाई जायें। इन सब विषयों पर वर्तमान भाजपा राज में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका और यूरोप के देशों में सबसे बड़ी समस्या नौकरियों की है। इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है जिसके चलते लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और दक्षिणपंथी संगठन इसका अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर रही कि देश में नौकरियों का संकट है। उन्होंने कहा कि इस देश के युवा ही वास्तव में इस देश को प्रगति की ओर ले जाने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि वह शिक्षा के सख्त ढांचे में विश्वास नहीं करते बल्कि छात्रों को सशक्त बनते देखना चाहते हैं। हमारा मानना है कि सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में मदद करनी चाहिए।
सभी संस्थानों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए
राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि केवल राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाकर देश की भलाई नहीं होगी। अन्य महत्व के संस्थानों न्यायपालिका, मीडिया और व्यापारिक संस्थानों को भी आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक दलों पर शिकंजा कसने से देश का भला नहीं होगा।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत में संपत्ति का केन्द्रीकरण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इस सोच के ही पूरी तरह खिलाफ है। वर्तमान सरकार सारा काम देश के 15-20 उद्योगपतियों के लिये कर रही है जबकि हमारी सोच स्पष्ट है कि सरकार को यह धन शिक्षा पर लगाना चाहती है। वर्तमान सरकार चाहती है कि शिक्षा पर पैसा छात्र लगायें और निजीकरण के जरिये इससे 15-20 उद्योगपतियों को ही मदद मिले।
कांग्रेस सरकार आने पर अर्द्धसैनिक बलों को मिलेगा शहीद का दर्जा
राहुल ने अर्द्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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