रोस्टर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगा एमएचआरडी: जावड़ेकर

February 7, 2019 admin

नई दिल्ली । केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में संकाय की नियुक्तियों में विभाग-वार रोस्टर के खिलाफ मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण सरकार की प्रतिबद्धता है और इस पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने दी जाएगी।
राज्यसभा में आज भी समाजवादी पार्टी(सपा), बहुजन समाज पार्टी(बसपा), राष्ट्रीय जनता दल(राजद) सहित वाम दल के सदस्यों ने सदन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संकाय की नियुक्ति में विभाग-वार रोस्टर लागू होने से अनुसूचित जाति(एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) के अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य 13 प्वाइंट रोस्टर के खिलाफ संसद के इस सत्र में सरकार से बिल लाने की मांग कर रहे हैं। इस पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में विभागवार आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया है। कोर्ट का यह आदेश हमें मंजूर नहीं था इसलिए हम उसके खिलाफ कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि समीक्षा याचिका में न्याय होगा। उन्होंने कहा कि सदन में जो मुद्दा उठा है उससे हम पूरी तरह से संवेदना रखते हैं क्योंकि आरक्षण के आंदोलन का हम हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी विभाग को एक यूनिट मानने के बजाय विश्वविद्यालय को ही एक यूनिट मानने के पक्ष में है।
जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर पूर्व में दाखिल की गई स्पेशल लीव पेटिशन(एसएलपी) को खारिज होने के बाद 30-40 विश्वविद्यालयों का अध्ययन किया। इसमें विभागवार रोस्टर के लागू होने से एससी, एसटी और ओबीसी के उम्मीदवारों के साथ कैसा अन्याय होगा, इस बात की पुष्टि के लिए आंकड़े जुटाए गए। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन के आधार पर हमने रिव्यू पिटीशन तैयार की है और हमें पूरा विश्वास है कि इससे न्याय मिलेगा। हमारी प्रतिबद्धता आरक्षण है और इस पर आंच नहीं आने देंगे।
इस संबंध में यूजीसी सर्कुलर के मुद्दे पर जावड़ेकर ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद यूजीसी ने सर्कुलर निकाला और उसे वापस नहीं लिया, इस पर कानूनी सलाह ली जा रही है। हालांकि इस दौरान जावड़ेकर के बयान से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य बीच-बीच में उन्हें रोकते रहे। इस पर सभापति को भी हस्तक्षेप करना पड़ा।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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