धनवार सीट पर राज्य की नजर, बाबूलाल मरांडी लड़ रहे चुनाव

December 1, 2019December 1, 2019 admin

गिरिडीह । झारखंड के गिरिडीह की राजधनवार विधानसभा सीट पर पूरे झारखंड की नजर है। देश के मानचित्र में वर्ष 2000 में झारखंड का उदय हुआ, तो भाजपा कुनबे से पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव बाबूलाल मंराडी को हासिल हुआ था। 23 महीनों तक राज्य की कमान मरांडी के हाथ में रही।

इस दौरान कुछ अपवादों को छोड़कर राज्य की पहली सरकार ने प्रदेश के विकास की बुनियाद का मजबूत खाका खींचा, लेकिन मरांडी ने 2006 में भाजपा छोड़कर अपनी नई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) का गठन किया और 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन कर चुनाव लड़ा। मंराडी के खाते 11 सीटें आयी। 2014 के चुनाव में 73 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किये और आठ सीटों पर जीत हुई। खुद मंराडी को गिरिडीह और धनवार में शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन 2014 के चुनाव में पार्टी को लगभग दस फीसद ( 9. 99 ) वोट मिले। माना जा रहा है कि इन्ही 10 फीसदी मतों को आधार मानकर इस दफे मंराड़ी अपने दम पर सभी 81 सीर्टों पर चुनाव लड़ रहे है। मरांडी खुद दूसरी बार धनवार सीट से चुनाव समर में है।

2014 के चुनाव में धनवार में मंराडी के खाते में 39,922 मत गये थे। लेकिन इसबार पूरे दम खम से चुनाव मैदान में डटे हैं। उन्हे भरोसा है कि धनवार की जनता उनके खोये जनाधार को वापस करने का आशीर्वाद देगी। धनवार की जनता मरांडी को विधानसभा भेजेगी या नहीं, इसका खुलासा 23 दिसम्बर को मतों की गिनती से स्पष्ट होगा। किन्तु धनवार सीट पर इसलिए सियासत की नजर है क्योंकि अगर राज्यभर में जैसा जानकारों का अनुमान है कि सक्रिय दलों के बीच वोटों का बंटवारा हुआ तो आजसू और झाविमो जैसे दलों की सरकार गठन में महती भूमिका होगी।

धनवार के चुनावी आकड़े बताते हैं कि शुरु से ही यहां के मतदाता काफी जागरूक रहे है। 1952 से लेकर 2014 तक के चुनाव में 10 बार अगड़ी जाति के नेता जीतते रहे हैं। शेष चार बार अन्य की जीत हुई है और शायद इन्ही कारणों से कांग्रेस की तरह भाजपा आलाकमान भी धनवार सीट को अगड़ी जाति की सीट के रूप में मानती रही है। जबकि क्षेत्र के जानकारों की माने तो समय बदला और इवीएम से चुनाव होने के के बाद तो पुराने मिथक लगातार टूटते रहे है। भाजपा समर्थक भी पिछ्ले दो चुनाव से पिछड़ी जाति के नेता को टिकट देने की मांग करते रहे हैं। लेकिन भाजपा ने एक बार फिर लक्ष्मण प्रसाद सिंह को टिकट दिया है। भाकपा माले से निर्वतमान विधायक राजकुमार यादव चुनाव मैदान में है। यूपीए गठबंधन से झामुमो के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी और झाविमो से खुद बाबूलाल मरांडी सहित कुल 14 उम्मीदवार चुनाव समर में हैं।.

इनमें एआइएमआईएम, सपा सहित निर्दलियों में अनूप सोंथालिया भी शामिल हैं, जो इलाके के प्रख्यात समाजसेवी रामस्वरूप सौंथालिया के पुत्र है। सभी के अपने अपने जीत के दावे है। लेकिन जानकारों की माने तो दरअसल धनवार विधानसभा क्षेत्र मुख्यतः चार भागों में बटा है। गांवा, तिसरी, धनवार बाजार और धनवार ग्रामीण। इस बार जो माहौल नजर आ रहा है वह पिछले 2014 चुनाव जैसा ही है। गांवा में भाकपा माले तिसरी में झाविमो धनवार बाजार और धनवार ग्रामीण में भाजपा, झामुमो और निर्दलीय अनूप सौंथालिया की चर्चा सर्वाधिक है।

चुनावी मुकाबले की चर्चा पर जानकारो का मानना है कि झाविमो, झामुमो, भाजपा, भाकपा माले और निर्दलीय अनूप सौंथालिया कुल पांच उम्मीदवारों में से तीन के बीच होना तय है। ये तीन कौन होगे, इसका खुलासा भी वोटों की गिनती से होगा। यहां तीसरे चरण में 12 दिसम्बर को मतदान होना है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 69 पंचायतो में कुल 03 लाख 75 हजार 7519 मतदाता हैं। जिसके तहत गांवा में 17 पंचायत, तिसरी में 13 पंचायत शेष धनवार सदर और ग्रामीण में 39 पंचायतें शामिल है।

विगत तीन चुनाव में धनवार विधानसमा के चुनावी आंकड़े

2014 विधानसभा चुनाव

विजयी राजकुमार यादव (भाकपा माले) 50063

रनर बाबूलाल मंराडी (झाविमो) 39922

लक्ष्मण प्रसाद सिंह (भाजपा) 31659

2009 विधानसभा चुनाव

विजयी निजामुद्धीन अंसारी (झाविमो) 50392

रनर राजकुमार यादव (भाकपा माले) 45419

रवीन्द्र कुमार राय (भाजपा) 27290

विधानसभा चुनाव 2005

विजयी रवीन्द्र कुमार राय (भाजपा) 42357

रनर राजकुमार यादव (भाकपा माले) 39023

निजामुद्दीन अंसारी (झामुमो) 38754

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March 4, 2024 Admin: AVN Post 0

बुनियादी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं मजबूत : चम्पाई सोरेन

गिरिडीह। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि आज हमारी सरकार गिरिडीह की इस धरती पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत को पूरा करते हुए बुनियादी व्यवस्थाओं को भी मजबूत बनाने का कार्य राज्य सरकार निरंतर कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार यहां के लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कार्य प्रतिबद्धता के साथ किए गए हैं। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई है। हमारी सरकार ने राज्य में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और अपग्रेड करने का काम किया है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने आज नगर भवन, गिरिडीह में आयोजित विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुए हैं। पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी पात्र लोगों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का कार्य किया है। पहले यहां के वृद्धजन पेंशन योजना से जुड़ने को लेकर बेवजह परेशान होते थे, उन्हें प्रखंड कार्यालय में दौड़ना पड़ता था। हमारी सरकार ने पूरे झारखंड में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, अभियान चलाकर लोगों को योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला मुख्यालय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी योजनाओं की गठरी लेकर एक-एक गांव और एक-एक घर पहुंचने का काम कर रहे हैं। यह कार्य पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के कुशल नेतृत्व में संभव हुआ। राज्य सरकार के पदाधिकारी गांव-गांव तथा घर-घर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझा तथा समस्याओं का निष्पादन त्वरित गति से करने का कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप योजनाओं को बनाने का कार्य किया है। सभी योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं। वर्तमान समय में राज्य के भीतर सभी पात्र विधवा, दिव्यांग, वृद्ध को पेंशन से जोड़ा गया है। हमारी सरकार अब राज्य के सभी वर्ग की महिलाओं को 50 वर्ष के उम्र से ही पेंशन योजना का लाभ देगी। वहीं एसटी-एससी समुदाय के पुरुषों को भी अब 50 वर्ष के उम्र से ही पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा। हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व को ही आगे बढ़ाते हुए राज्य की बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर लगी है। हमारी सरकार अबुआ आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतरने का कार्य प्रारंभ कर चुकी है। अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के 20 लाख पात्र परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने यहां के आदिवासी और मूलवासी के जरूरतों को नजरअंदाज करने का काम किया है। हमारी सरकार यहां के लोगों के जरूरतों के मद्देनजर योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। पिछले 4 वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में जनकल्याण के बहुत सारे कार्य हुए हैं। पिछले दो वर्षों में जरूरतमंद सभी परिवारों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में धनबाद जिला अंतर्गत सिंदरी यूरिया कारखाना का उद्घाटन हुआ है। मेरा मानना है कि इस कारखाने से उत्पादित यूरिया का लाभ झारखंड के किसानों को तभी मिल सकेगा जब उनके खेतों पर पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाई जाए। हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के सोच के अनुरूप यहां के किसान भाइयों के खेतों पर साल के 12 महीने पाइपलाइन के जरिए सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार की सोच है कि राज्य के भीतर असंगठित मजदूरों को संगठित कर उन्हें उनका हक-अधिकार दी जाए। यहां के किसान साल में तीन फसल उगाकर आत्मनिर्भर बन सके इस निमित्त उन्हें हर सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गिरिडीह जिले को 156 योजनाओं की सौगात दी। इनमें 57 योजनाओं का उद्घाटन और 99 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। जिसके तहत लगभग 587 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जहां उद्घाटन योजनाओं की राशि 166.75 करोड़ है, वहीं शिलान्यास योजनाओं की राशि 420.16 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, हर गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके इस निमित्त छात्रवृत्ति राशि में तीन गुना तक वृद्धि की गई है। पैसों के अभाव में अब विद्यार्थियों की पढ़ाई न रुके इसके लिए सभी जरूरी सुविधाएं राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने राज्य के 5 हजार प्राईमरी स्कूलों को बंद करने का कार्य किया था। आज हमारी सरकार राज्य के भीतर संचालित सरकारी विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य के भीतर स्थापित निजी औद्योगिक संस्थानों में 75% नियुक्ति स्थानीय लोगों की हो इस निमित्त कानून बनाया गया है। हमारी सरकार की सोच है कि हम यहां के युवा वर्ग को अधिक से अधिक नौकरियां उपलब्ध करा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड रद्द किए थे। हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में लगभग 25 लाख से ज्यादा परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य कर दिखाया है। हमारी सरकार ने झारखंड के सभी परिवारों को 100 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने का कार्य किया है। अब हमारी सरकार 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट बिजली राज्य की जनता को नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर गरीब परिवार के घर पर बिजली का मीटर लगाया जाएगा। बिजली से संबंधित सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। इस अवसर पर मंत्री हफीजुल हसन, विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, डॉ. जयप्रकाश वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, जिले के उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में अन्य लोग उपस्थित थे। Share this on This post has...

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