रेलवे अब यात्रियों को नहीं देता मुफ्त यात्रा बीमा की सुविधा

March 3, 2019 admin

नई दिल्ली। रेल यात्रियों को अब यात्रा के समय किसी भी प्रकार की अनहोनी के मद्देनजर यात्रा बीमा की सुविधा का लाभ लेने के लिए उचित शुल्क अदा करना होता है। हालांकि गत वर्ष 01 सितंबर तक यात्रियों को रेलवे की तरफ से यह सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती थी।
रेल मंत्रालय के अनुसार आईआरसीटीसी की बेवसाइट से ई-टिकट बुक कराने वाले कंफर्म्ड और आरएसी रेल यात्रियों को एक सितम्बर 2016 से 0.92 रुपये प्रति फेरा प्रीमियम पर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें यात्रियों द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया गया था। बाद में वित्त मंत्रालय के निर्देश पर डिजिटल व कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 10 दिसम्बर,2016 से 31 अगस्त,2018 तक नि:शुल्क बीमा प्रदान किया गया था। इसमें प्रीमियम का भुगतान स्वयं आईआरसीटीसी द्वारा किया गया था।
इसके बाद वित्त मंत्रालय के निर्देश पर 31 अगस्त,2018 के बाद नि:शुल्क बीमा को बंद कर दिया गया और वैकल्पिक यात्रा बीमा को प्रायोगिक आधार पर 01 सितम्बर,2018 से 31 अगस्त,2019 तक एक और वर्ष के लिए इस शर्त पर बढ़ा दिया गया कि बीमा प्रीमियम का भुगेतान कंफर्म्ड व आरएसी ऑनलाइन ई-टिकट खरीदने वाले यात्रियों द्वारा किया जाएगा। एक अक्टूबर,2018 से बीमा योजना के लिए प्रीमियम 0.49 रुपये(सभी करों सहित) प्रति यात्री प्रति फेरा तय है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार आम जनता को बीमा पॉलिसी बेचना रेलवे की मुख्य गतिविधियों में से नहीं है। बीमा उत्पादों का विकास एवं विपणन करना एक विशेष कार्य है, जो बीमा कंपनियों द्वारा अच्छे ढंग से संभाला जा सकता है। इसलिए रेल यात्रियों का बीमा करने की सुविधा तीन बीमा कंपनियों मैसर्स भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कं. लि., बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कं. लि. के पास है। आईआरसीटीसी ने उन्हें इस काम की जिम्मेदारी उनकी निविदा के आधार पर चयन के बाद दी है।
उल्लेखनीय है कि आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान किए गए बीमा में ट्रेन यात्रा के दौरान दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु होने पर अधिकतम 10 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है। यात्रा के समय दुर्घटना के कारण कोई व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए तो उसे 7.5 लाख रुपये और घायल होने पर 2 लाख रुपये तथा मृत व्यक्ति को ले जाने के लिए 10 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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