अल्पसंख्यकों के बीच बोले राहुल, सरकार में आने पर तीन तलाक कानून करेंगे खत्म

February 7, 2019February 7, 2019 admin

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में कहा कि सत्ता में आने पर पार्टी तीन तलाक कानून को पूरी तरह से खत्म कर देगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि आरएसएस देश को नागपुर से चलाना चाहता है।
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी ने तीन तलाक के मुद्दे पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। सरकार तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने वाले कानून पर दो बार अध्यादेश ला चुकी है। यह लोकसभा से पारित हो गया है और राज्यसभा में लंबित है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार में आने के बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा।
राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रहार किया और कहा कि सत्ता में आने पर संघ के लोगों को सरकारी तंत्र से बाहर किया जाएगा। आरएसएस पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संगठन के लोग सरकारी तंत्र में हर जगह मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि न्यायिक क्षेत्र, चुनाव आयोग, सीबीआई में आरएसएस के लोग हैं। भाजपा नरेन्द्र मोदी को आगे रखना चाहती है और उसका रिमोट कंट्रोल मोहन भागवत के हाथ में चाहती है। संगठन का लक्ष्य देश के संविधान को हटाकर नागपुर से शासन करने का है।
राहुल गांधी ने सरकार पर संस्थानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश किसी पार्टी और संस्थान का नहीं है। इन संस्थानों का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। भाजपा को लगता है कि वह देश से ऊपर है लेकिन 3 महीने के अंदर उन्हें पता चल जाएगा और वह सत्ता से बाहर हो जाएगी। राहुल ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट को काम नहीं करने दे रहे हैं। वे खुद को भारत से ऊपर समझते हैं। उनका सोचना है कि यह देश नीचे है और वे उससे ऊपर हैं।
राहुल ने कहा कि यह देश हर भारतीय का है। यह दो विचारधाराओं की लड़ाई है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का निर्माण किया है।
इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बहस की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उनसे 10 मिनट तक स्टेज पर बहस नहीं कर सकते। वे डरपोक हैं। पांच साल तक उनसे लड़ने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का चरित्र पता चल गया है। जब कोई उनके सामने खड़ा होता है तो वह भाग खड़े होते हैं।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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