बंगाल में छापेमारी से डरने लगे हैं एजेंसियों के अधिकारी

February 5, 2019 admin

कोलकाता । सीबीआई अधिकारियों के साथ कोलकाता पुलिस की बदसलूकी की घटना के बाद अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी और कर्मचारी दहशत में हैं। आलम यह है कि अधिकारी कहीं भी छापेमारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जिस तरह से सीबीआई के अधिकारियों को कोलकाता पुलिस ने पकड़कर पीटा और जबरदस्ती गाड़ी में डाला, उसके बाद हर जगह लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है।मंगलवार को ‘हिन्दुस्थान समाचार’ से विशेष बातचीत के दौरान इनकम टैक्स के एक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि पिछले दो दिन से कई जगहों पर छापेमारी की योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन अधिकारी कहीं भी छापेमारी के लिए नहीं निकल रहे हैं। कब किस जांच अधिकारी पर कहां कौन हमला कर दे, कोई भरोसा नहीं है। उक्त अधिकारी ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री जब गैरकानूनी हिरासत में लिए जाने की घटना और जांच एजेंसियों पर हमले का समर्थन करने लगी हैं, तब किसके भरोसे किसी तरह की कोई छापेमारी अथवा कार्रवाई होगी?
प्रवर्तन निदेशालय ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इसी तरह की बात कही है । नाम नहीं छापने की शर्त पर उन्होंने बताया कि ईडी अब कोलकाता पुलिस और राज्य प्रशासन पर भरोसा नहीं कर सकती। इससे संबंधित एक रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में जमा की जाएगी। उक्त अधिकारी ने बताया कि अब कहीं भी किसी तरह की छापेमारी से पहले कई बार सोचना होगा। पता नहीं कब और कहां हमारे ऊपर हमले हो जाए । अधिकारी ने बताया कि जिस तरह से सीबीआई के पूर्वी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक पंकज श्रीवास्तव के घर को पुलिस ने घेर लिया था और उनके परिवार के लोगों तक को बाहर नहीं निकलने दिया गया, परेशान किया गया, ऐसे हालात अब विकट परिस्थिति ही दर्शाते हैं। हम यहां कितने सुरक्षित हैं, यह नहीं कहा जा सकता।
सीबीआई के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर इसी तरह की बातें दोहराई हैं। उनका कहना है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की जो आपसी समन्वय वाली स्थिति रहती है, वह आदर्श परिस्थिति से परे हट गई है। ऐसे में संघीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है।
उल्लेखनीय है कि रविवार को कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के घर पूछताछ करने के लिए पहुंची सीबीआई टीम को पुलिस ने कॉलर पकड़कर खींचते हुए पुलिस वैन में डाला था और बाद में हिरासत में ले लिया था। इस घटना ने पूरे देश में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी पुलिस कार्रवाई के पक्ष में और सीबीआई के खिलाफ उसी दिन से धरने पर बैठी हैं।

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May 4, 2024 Admin: AVN Post 0

पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को किसी हाल में छिनने नहीं देंगे : प्रधानमंत्री मोदी

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April 22, 2024 Admin: AVN Post 0

भारत करेगा चीन-पाकिस्तान सीमा पर 3000 मिसाइलें तैनात, सेना कर रही 6800 करोड़ के दो प्रोजेक्ट पर काम

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February 15, 2024 Admin: AVN Post 0

चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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