जहरीली शराब कांड की हो सीबीआई जांच, आबकारी मंत्रियों को हटाया जाए: मायावती

February 10, 2019 admin

नई दिल्ली । बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से सौ से अधिक लोगों की हुई मौत के मामले में केंद्र व राज्य में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की सरकारों पर जमकर हमला बोला।
मायावती ने रविवार को ट्वीट कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अवैध तरीके से बनी शराब पीने से सौ के अधिक लोगों की हुई मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद सिंह रावत इस मामले की जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) को सौंपे तथा त्वरित कार्रवाई के तौर पर दोनों राज्य के आबकारी मंत्रियों को कार्यमुक्त कियाr>बसपा सुप्रीमो ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, ‘उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में अवैध तरीके से तैयार नकली व जहरीली शराब पीने से सौ से अधिक गरीब/मजदूर लोगों की दर्दनाक मौत तथा लगभग उतने ही लोगों के जिंदगी मौत से जूझने की घटनाएं अति दुखद व अति शर्मनाक हैं।’
मायावती ने कहा कि केंद्र व राज्यों में भाजपा के मुखिया दिन-रात चुनावी राजनीति करने में लगे हैं। उनको देश व राज्य की जनता की बेहतरी के लिए सोचने को एक पल की फुर्सत नहीं है। उन्होंने केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकारों को नसीहत देते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे जिम्मेदार लोग जनता का समुचित ध्यान देकर जनहित, जनकल्याण व शान्ति व्यवस्था पर ध्यान दें।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर व उत्तराखंड के हरिद्वार के अनेक गांवों को मिलकर दोनों राज्यों से 114 लोगों की मौत हुई है।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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