नई दिल्ली : गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने संबंधी संकल्प के साथ राज्य पुनर्गठन बिल और आरक्षण संशोधन बिल पेश किया, जिसे सदन की मंजूरी मिल गई. पुनर्गठन बिल पर हुई वोटिंग में पक्ष में 367 और विपक्ष में 67 वोट पड़े. इस बिल को लेकर सदन में दिन भर हंगामा होता रहा. एक सांसद गैर मौजूद रहा जबकि कुल 433 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया. इससे पहले सोमवार को राज्यसभा में यह बिल पेश किया गया था, जिसमें पक्ष में 125 और विपक्ष में 61 वोट पड़े थे. इस बिल में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के प्रावधान शामिल है.
बता दें कि धारा 370 के अनुच्छेद (1) की वजह से ही जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का तमगा मिला था, जबकि धारा 370 केवल एक प्रोविजनल धारा थी. जिसे कश्मीर के राजा द्वारा आज़ादी के समय विलय करने के वक़्त अस्थाई रूप से लाया गया था.
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