रांची। झारखंड में हेमंत सरकार के दो साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का ऐलान किया। बुधवार को राज्य सरकार की तरफ से रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया।
समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह किसान पाठशाला की शुरुआत
मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। कार्यक्रम में राज्यस्तरीय समारोह में इसके लिए समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह किसान पाठशाला का शुभारंभ किया गया। पहले चरण में 17 किसान पाठशालाएं खोली जाएंगी, जबकि आने वाले तीन सालों में इसकी संख्या को बढ़ाकर एक सौ करने की योजना है।
कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ एक हजार दिनों के विशेष समर अभियान का शुभारंभ
महिलाओं को एनिमिया और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निजात दिलाना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। इसी संदर्भ में आज एक हजार दिनों का विशेष समर अभियान शुरू करने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया।
प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एमओयू
राज्य में 12वीं पास विद्यार्थियों को आईटी की ट्रेनिंग देने के लिए श्रम विभाग और एचसीएल टेक्नोलॉजी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत यहां के इंटर पास विद्यार्थियों को एचसीएल कंपनी के द्वारा प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोगाम से जोड़ा जाएगा और प्लेसमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी।
वनोपज को बढ़ावा और बाजार उपलब्ध कराने के लिए एमओयू
झारखंड आदिवासी बाहुल्य राज्य है. यहां की एक बड़ी आबादी अपनी जीविका के लिए वनोत्पादों पर निर्भर है। ऐसे में सरकार ने वनोत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में नीति बनाई है। इसी के तहत आज वन विभाग, कल्याण विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इससे यहां के वन उपज को व्यावसायिक बाजार उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।
पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के पत्रकारों के लिए पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत उन्हें पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। मीडियाकर्मियों के साथ उनके परिजनों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
सभी अनुबंधकर्मियों की समस्या का होगा समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुबंधकर्मियों की समस्या का संज्ञान सरकार को है। उनकी समस्याओं का समाधान सड़कों पर उतरने से नहीं, वार्ता करने से होगा। आप आइए सरकार आपके साथ बात करने के लिए तैयार है। धरना-प्रदर्शन में समय बर्बाद करने से राज्य का विकास नहीं होगा। काम करने से राज्य का विकास होगा। आप विश्वास रखिए ये सरकार हर समस्या का समाधान करना चाहती है। समाधान न्यायसंगत और राज्य हित में हो। समाधान राज्य को आगे बढ़ाने वाला हो।
सरकार ने हड़िया बेचने वाली महिलाओं के हाथों को दिया हुनर
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने महिलाओं के नाम एक रुपये में 50 लाख रुपये के रजिस्ट्रीकरण को बंद कर गरीब और वृद्ध महिलाओं को पेंशन देना शुरू किया है। हड़िया बेचने वाली महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ा। विधवा महिलाओं को मदद किया। हमारे लिए ये महिला सशक्तीकरण है।
पुरानी सरकार के कर्जों को चुकाने में ही हालात खराब
सरप्लस बजट वाला झारखंड आज कर्जों में दबा हुआ है। पूर्व की सरकार के लिए कर्ज को चुकाने में ही हमारी हालत खराब है। सरकार भी आपको सहयोग करेगी, हम भी आपका सहयोग करेंगे। आंतरिक क्षमता के साथ हम देश को अग्रणी श्रेणी में पहुंचा सकते हैं। दूरगामी सोच के साथ चलें तो इस राज्य को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
विपक्ष ने सरकार पर महिला विरोधी का आरोप लगाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष हम पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहा है। कहता है कि हेमंत सरकार ने महिलाओं के नाम एक रुपये में 50 लाख की संपत्ति की राजस्ट्री के अधिकार को बंद कर दिया। ये योजना गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीरों के लिए थी। हमने इसे बंद किया और इस पैसे का उपयोग गरीब महिलाओं को धोती साड़ी और पेंशन देने में लगाया। गरीबों को तन ढकने के लिए सरकार कपड़े दे रही है। यह है सही मायने में महिला सशक्तीकरण।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर समस्या का समाधान चाहती है। राज्य आगे बढ़े यह हम सभी की जिम्मेदारी है। धरना- प्रदर्शन से राज्य का विकास नहीं होगा। पहले की सरकार ने ढेर सारा कर्ज ले लिया, जिसे चुकाने में भी राज्य सरकार की हालत खराब है। राज्य अपनी क्षमताओं के आधार पर आगे बढ़ी है। इस राज्य की क्षमता ऐसी है कि अच्छा प्रबंधन हो, तो आगे बढ़ेगा।
पर्यटन नीति पर आधारित पुस्तिका का मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने किया लोकार्पण
राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन नीति पर पुस्तिका का विमोचन किया। मौके पर विभाग की ओर से बताया गया कि सरकार के पर्यटन नीति की क्या विशेषता होगी। इसका लाभ किस तरह से झारखंड के लोग उठा सकते हैं। बताया गया कि पर्यटन क्षेत्रों में निवेश करने पर 25 प्रतिशत तक सरकार सब्सिडी देगी। सरकार ने अधिकतम सब्सिडी दस करोड़ रुपये देने का प्रवधान किया है। पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल का गठन होगा।
मुख्यमंत्री के भाषण की अन्य महत्वपूर्ण बातें
-प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी बदलाव चल रहा है अगले सत्र से प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई संचालित करने का प्रयास रहेगा।
-भारत का पहला राज्य जहां आदिवासी बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप दी गई।
-दो साल में 28-30 योजनाएं धरातल पर उतरीं।
-ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन किया।
-मॉब लिंचिंग कानून पास कराया।
-किसान पाठशाला का हुआ शुभारंभ।
-पारा शिक्षक अब 11 महीने स्कूल में रहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत साहिबगंज जिला के ब्रह्मदेव यादव को 49000 रुपये प्रदान किया गया।
-कृषि ऋण माफी योजना के तहत नारायण दास का 50000 रुपये ऋण माफी की स्वीकृति प्रदान की गई।
-मीनाक्षी कुमारी को अनुकंपा के तहत नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।
-मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत श्रीमती शुरू देवी को 24800 रुपये का अनुदान दिया गया।
-युवा कौशल विकास के मद्देनजर श्रम विभाग व एचसीएल के बीच समझौता हुआ।
-18472 करोड़ की लागत से बनने वाली 1068 योजनाओं का शिलान्यास।
-पत्रकार बीमा योजना की शुरुआत की गई।
-कांटाटोली फ्लाइओवर योजना का शिलान्यास।
-1037 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण।
-आंदोलनकारियों को पांच फ़ीसदी क्षैतिज (अतिरिक्त) आरक्षण देने की घोषणा घोषणा की।
एनीमिया मुक्त झारखंड का संकल्प
कार्यक्रम के दौरान एनीमिया मुक्त झारखंड का संकल्प लिया गया। एनीमिया मुक्त झारखंड बनाने के लिए समर अभियान की भी शुरुआत हुई। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान1000 दिनों तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभियान की निगरानी स्वयं करेंगे।
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