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Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय समीक्षा के क्रम में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम, छात्रवृत्ति योजना, छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्धार की योजनाएं ,अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शामिल हैं ! और पढ़ें : झारखंड के लगभग 35 हज़ार वकीलों के लिए राहत भरी खबर,सोमवार से मुकदमों की सुनवाई फिजिकल कोर्ट में। छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए विद्यार्थियों की एंट्री बढ़ाई जाए विभागीय सचिव…