हेमंत सरकार के दो साल पूरे, कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत

रांची। झारखंड में हेमंत सरकार के दो साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का ऐलान किया। बुधवार को राज्य सरकार की तरफ से रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह किसान पाठशाला की शुरुआत मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। कार्यक्रम में राज्यस्तरीय समारोह में इसके लिए समेकित बिरसा ग्राम विकास…

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Ranchi: हर चेहरे पर मुस्कान लाने के मकसद के साथ सरकार कर रही काम : हेमन्त सोरेन

Jharkhand : झारखंड जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य में हमारे पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने जिस कर्तव्यनिष्ठा और अदम्य साहस से विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है । इस दौरान आपने जो मनोबल दिखाया है, वही हमारी ताकत है । इसी ताकत के बल पर राज्य की लगभग सवा तीन करोड़ आबादी अमन चैन और शांति के साथ रह रही है । हमें पूरा विश्वास है कि इसी तरह आप आगे भी अपना मनोबल बनाए रखेंगे । मुख्यमंत्री हेमन्त…

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सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए सरकार उठा रही है कई कदम

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल्याण गुरुकुल खूंटी एवं जमशेदपुर में प्रशिक्षित 238 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र, बेहतर भविष्य की दी शुभकामनाएं सरकारी पदों को भरने की दिशा में हो रही कार्रवाई ग्रामीणों, किसानों, नौजवानों, वंचितों, बेरोजगारों और महिलाओं समेत सभी जरूरतमंदों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का हो रहा काम हमारे नौजवानों में भरपूर क्षमता है, बस उसे तराशने की जरूरत है नर्सिंग के क्षेत्र में पुरुषों के लिए भी खुले दरवाजे, देश विदेश में काफी है मांग खिलाड़ियों के लिए संसाधन और प्रशिक्षण की व्यवस्था, देश -विदेश…

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Jharkhand : विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले इसे सुनिश्चित किया जाए : हेमंत सोरेन

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय समीक्षा के क्रम में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम, छात्रवृत्ति योजना, छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्धार की योजनाएं ,अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शामिल हैं ! और पढ़ें : झारखंड के लगभग 35 हज़ार वकीलों के लिए राहत भरी खबर,सोमवार से मुकदमों की सुनवाई फिजिकल कोर्ट में। छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए विद्यार्थियों की एंट्री बढ़ाई जाए विभागीय सचिव…

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