Deoghar : शहरी क्षेत्र अन्तर्गत अवैध बालू के आवागमन को रोकने के उद्देश्य से टीम बनाकर करें जांच : मंजूनाथ भजंत्री

Jharkhand : उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने अवैध कोयला, अवैध पत्थर, अवैध बालू उठाव, अवैध खनन के रोकथाम के लिए पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिन्दुआर समिक्षा करतें हुए जिला खनन कार्यालय व वन प्रमंडल कार्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा लिया। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी को अवैध खनन व कोलयरी क्षेत्र के आसपास अवैध रूप से कोयला निकालने वालो पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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आगे उपायुक्त ने बालू के उठाव हेतु अधिक से अधिक बालू घाटों पर उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश जिला खनन पदाधिकारी को दिया। वही प्रखंडो का निरीक्षण करते हुए ज्यादा से ज्यादा केटेगरी 01 के बालू घाटों की संख्या को बढ़ाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया, ताकि स्थानीय लोगों को आसानी से बालू मिल सके। आगे उन्होंने शहरी क्षेत्रों अन्तर्गत अवैध बालू के आवागमन को रोकने के उदेश्य से संबंधित अधिकारियों को सघन जांच अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने का निदेश दिया।

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इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने एसपी माइंस चितरा से कोयला ढुलाई के दौरान वाहनों को तरीके से पंजीकृत कराकर चलाने के मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया। आगे बैठक के दौरान उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों व एसपी माइंस चितरा के अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। वही अवैध खनन को रोकने के लिए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी व थाना प्रभारी को साथ में समन्वय स्थापित कर संयुक्त छापेमारी करने का निदेश दिया।

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समीक्षा के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है कि अवैध बालू खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहे। जहां भी माफिया सक्रिय पाए जाते हैं उन्हें ऑन द स्पॉट वाहन को जब्त करते हुए माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाई करें। वहीं बैठक के दौरान उपायुक्त जिले में अनक्लेम व अनऑथोराइज़्ड रूप से बालू जमा करने वालो पर करवाई करते हुए वैसे जमा बालू को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा जनहित में चल रहे सरकारी कार्याे में उपयोग कराना सुनिश्चित करेंगे।

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