रांची। झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगे। मरांडी ने बुधवार को कहा कि विशेषज्ञों से राय लेकर जल्द ही वह उच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि स्पीकर का फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। पूरे देश में भाजपा लोकतांत्रिक मार्यादाओं का हनन कर रही है। इसके खिलाफ हम और हमारी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हमारे विधायकों को पद एवं पैसा का प्रलोभन देकर भाजपा में शामिल कराया गया है। इसका जबाब आने वाले चुनाव में झारखण्ड की जनता उन्हें देगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव से ऐसे निर्णय की उम्मीद नहीं थी। अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठता है कि अगर ऐसा ही फैसला देना था, तब चार वर्षों तक मामले को क्यों लटकाए रखा। उन्होंने कहा कि दल-बदल के मामले में यह फैसला भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा एवं सरकार के राजनैतिक दबाब में ऐसा फैसला दिया है। हम मामले को लेकर चुप बैठने वाले नहीं हैं।
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