मोदी पर बनी फिल्म का नया पोस्टर जारी करेंगे अमित शाह

March 17, 2019 admin

मुंबई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म का नया पोस्टर लांच होने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में फिल्म के इस नए पोस्टर को जारी करेंगे। अमित शाह ये पोस्टर 18 मार्च को भाजपा मुख्यालय में जारी करेंगे। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में अमित शाह का किरदार भी हिस्सा है, जिसे प्रख्यात अभिनेता मनोज जोशी ने निभाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा फिल्म के पोस्टर लांच समारोह में फिल्म के प्रमुख कलाकारों के साथ साथ मनोज जोशी भी मौजूद रहेंगे। ये फिल्म का दूसरा नया पोस्टर होगा। जब फिल्म का निर्माण शुरु हुआ था, तो मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने इस फिल्म के 23 अलग अलग भाषाओं में पोस्टर लांच किए थे।

ये फिल्म अगले महीने, यानी 12 अप्रैल को रिलीज करने की योजना बनाई गई है। सुरेश ओबेराय और संदीप सिंह के साथ आनंद पंडित द्वारा मिलकर बनाई जा रही इस फिल्म का निर्देशन ओमांग कुमार ने किया है और विवेक ओबेराय ने फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाई है। फिल्म की शूटिंग गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड और मुंबई में हुई है। फिल्म में जरीना बहाब ने नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का रोल किया है, तो जसोदाबेन के रोल में बरखा सिंह विष्ट नजर आएंगी। बोमन ईरानी ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का किरदार निभाया है, तो एक टीवी पत्रकार के रोल में अभिनेता दर्शन कुमार हैं। राजेंद्र गुप्ता, अक्षत जैन और अंजन श्रीवास्तव भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।

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May 4, 2024 Admin: AVN Post 0

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April 22, 2024 Admin: AVN Post 0

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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