Day: February 27, 2025

ओरमांझी: अंचल अधिकारी की पहल पर न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर रांची एसएआर कोर्ट द्वारा आठ अक्तूबर 2018 को पारित आदेश के आलोक में जमीन वापसी के मामले का गुरुवार को समाधान कर दिया गया। ओरमांझी सीओ उज्ज्वल सोरेन और पुलिस द्वारा गुरुवार को जीराबार गांव निवासी सोहरी देवी को उसकी 57 डिसमिल जमीन पर दखल दिहानी दिलाई गई। ज्ञात हो कि 57 डिसमिल जमीन पर गांव के मोहन बैठा ने कब्जा कर रखा था। इस जमीन के लिए सोहरी देवी पति जतरू मुंडा ने कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज…

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रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को राज्यकर्मियों और पेंशनरों के लिए राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ विधानसभा के कांफ्रेंस हॉल में करेंगे। इस योजना के लाभुकों और उनके आश्रितों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। दिव्यांग आश्रितों को आजीवन इस योजना का लाभ मिलेगा।लाभुकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक की अतिरिक्त सीमा अर्थात कुल 10 लाख रुपये तक चिकित्सा व्यय का वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बीमा राशि से अधिक खर्च होने पर कॉरपस फंड द्वारा भुगतान किया…

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रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान रांची विधायक सीपी सिंह ने मंईयां सम्मान योजना की बकाया राशि का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अभिभाषण में गलत दावा किया कि योजना की राशि लाभुकों को मिल रही है, जबकि जनवरी और फरवरी की किस्त अब तक नहीं मिली है।सीपी सिंह ने सदन में विधवा महिलाओं को मंईयां योजना का लाभ देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 18 से 50 साल की आयु की विधवा महिलाओं को केवल…

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रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज भवन में भेंट की।इस दौरान वार्ता के क्रम में राज्यपाल ने महाशिवरात्रि पर्व के दिन हजारीबाग में घटित हिंसा की घटनाओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके अलावा, राज्यपाल महोदय ने राज्य में पेसा कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शीघ्र नियमावली गठित करने के लिए भी कहा।

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रांची। झारखंड पुलिस एसोसिएशन का दो दिवसीय महाधिवेशन गुरुवार से प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन डीजीपी अनुराग गुप्ता ने किया। इस अवसर पर आईजी अनूप बिरथरे, डीआईजी नौशाद आलम सहित एसोसिएशन के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।डीजीपी ने पुलिस अफसरों को यह भरोसा दिलाया और वादा किया कि झारखंड पुलिस में जो भी प्रमोशन के काम बाकी हैं उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रांसफर-पोस्टिंग में भी पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी।डीजीपी ने कहा कि राज्य में सैकड़ों की संख्या में पुलिस अफसर और कर्मी मौजूद हैं,…

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रांची। गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में आरोपित पूर्व मंत्री व जदयू विधायक सरयू राय को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात पिछले सप्ताह अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला गुरुवार को सुनाया। विधायक सरयू राय ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 13 फरवरी को अर्जी दाखिल की है। मामले में एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट ने पिछले दिनों दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान…

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रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को विधायक हेमलाल मुर्मू ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धान की खरीद निर्धारित लक्ष्य से आधी भी नहीं हुई है। साथ ही, एक क्विंटल धान पर 90 किलो का ही भुगतान किया जा रहा है, जबकि 10 किलो की कटौती की जा रही है। बिचौलिए किसानों से 1900 रुपये से 2000 रुपये प्रति बोरा धान खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है।इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि…

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रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 5508 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। इससे पहले, उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और वित्त लेखे भी सदन में प्रस्तुत किए।सदन में पेश तृतीय अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा ऊर्जा विभाग को 971.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता (कृषि) को 176.48 लाख रुपये, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) को 241.34 लाख रुपये, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को 612.62 लाख रुपये,…

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रांची :सीनियर IAS और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एल खियांग्ते JPSC के नये अध्यक्ष बनाये गये हैं। आज यानी गुरुवार को गवर्नर संतोष गंगवार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर तत्काल फैसला लेते हुए राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एल खियांग्ते को JPSC यानी झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। गवर्नर का मानना है कि राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी और आयोग द्वारा सभी परीक्षाओं का संचालन निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप समयबद्ध और सुचारु रूप से हो सकेगा। आयोग की कार्यप्रणाली में गति एवं पारदर्शिता आएगी।

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