नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 17 उपक्रमों में प्रस्तावित निवेश को बढ़ाकर 5,778 करोड़ रुपये करने का निर्णय किया है। समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय किया गया है। वर्ष 2019-20 के बजट दस्तावों के अनुसार 2018-19 के संशोधित अनुमान में इन उपक्रमों में निवेश 5,548.12 करोड़ रुपये रहा। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में इन उपक्रमों के लिए 5,079.80 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव किया था। अगले आठ साल में दस हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सरकार देश के 7500 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्रों में पोत परिवहन और समुद्र आधारित आथिक गतिविधियों को बढ़ाने की योजनाओं पर काम कर रही है।
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