जब सदन में उत्पन्न हुई तृणमूल सांसद व भाजपा सदस्य के बीच हाथापाई की नौबत

February 4, 2019 admin

नई दिल्ली । लोकसभा में आज उस वक्त हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई जब हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए सौमित्र खान पश्चिम बंगाल के हालात पर अपनी बात रख रहे थे। खान द्वारा पश्चिम बंगाल की पुलिस और राज्य सरकार की शिकायत किए जाने से नाराज तृणमूल सदस्य उनकी सीट की ओर दौड़ पड़े और माइक पर नारेबाजी करने लगे।
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय को अपनी बात रखने का समय दिया। रॉय ने अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी(सीबीआई) का दुरुपयोग कर रही है। इसी क्रम में बीजू जनता दल(बीजद) के भर्तृहरि महताब ने ओडिशा में भी सीबीआई की कार्रवाई की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वहीं, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई को हथियार बनाकर विपक्ष की आवाज बंद नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि जहां भी उत्तर प्रदेश में भी केंद्र ने सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम किया है, किंतु ऐसा करने से विपक्ष घबराने वाला नहीं है।
इसी बीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी(माकपा) के मोहम्मद बदरुद्दोजा खान ने कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग जरूर हो रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जो किया है, वह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई मुख्यमंत्री किसी पुलिस अधिकारी के बचाव में इस तरह से धरने पर कैसे बैठ सकता है। खान के इतना कहते ही तृणमूल सदस्य बिगड़ कर उनकी माइक में जाकर सीबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इतने में लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में भाजपा में शामिल हुए सौमित्र खान का नाम पुकारा। खान ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने का विरोध किया। उनके इतना कहते ही उनके बगल में बैठे तृणमूल सदस्य और दूसरे अन्य सदस्य उनकी सीट पर पहुंचकर माइक में भाजपा और केंद्र विरोधी नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष अचानक खान के माइक के पास पहुंच गई और ऐसा लगा कि हाथापाई हो जाएगी खान बिना रुके अपनी बात कहते रहे। इस बीच घोष ने उन्हें रोकने का प्रयास किया किंतु उनके नहीं रुकने पर काकोली ने उनकी तरफ थप्पड़ मारने के अंदाज में हाथ उठाया। सदन में यह नजारा देख भाजपा सदस्य खड़े हो गए औऱ उधर से खान ने अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट से अपनी बात रखनी शुरू की। इस दौरान भाजपा के अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, विनोद सोनकर और कई अन्य सदस्य खान के आसपास की सीटों पर आकर बैठ गए। इसके बाद सौमित्र ने अपनी बात रखी।
उल्लेखनीय है कि गत दिसंबर माह में खान ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। वह पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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