जयपुर। प्रदेश में अब गुर्जरों सहित पांच जातियों को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान विधानसभा के पटल पर गहलोत सरकार के पीएचईडी मंत्री बीडी कल्ला ने इस विधेयक को पेश किया।
बिल में ओबीसी आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 26 फीसदी करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। इस विधेयक के पुन: स्थापित होने के बाद अब गुर्जरों के आरक्षण समाप्त करने के रुख का इंतजार है। हालांकि आरक्षण विधेयक पेश होते हुए गुर्जर समाज के लोगों ने एक-दूसरे को मुंह मीठा कराते हुए बधाई दी तो सवाईमाधोपुर सूजी का हलवा बनाकर ट्रक पर लोड किया गया। उसे धरना स्थल पर भेजा जाएगा, जहां गुर्जर आंदोलन समाप्त होने की घोषणा कर्नल बैंसला के करने पर समाज के लोग एक-दूसरे का मुंह मीठा करवाएंगे।
राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधान विधेयक को कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में रखा। इस विधेयक के बाद सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में गुर्जर समेत पांच जातियों को आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा| हालांकि यह विधेयक अब हाईकोर्ट में अटकता है या इसका लाभ मिलता है, यह देखने वाली बात होगी।
खेल मंत्री अशोक चांदना ने पहले ही कहा था कि बुधवार को प्रदेश हित में और गुर्जर समाज के हित में अच्छा फैसला होगा। विधानसभा में इस विधेयक के पेश होने तक इंतजार कीजिए| कुछ औपचारिकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जा रहा है।
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