नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दर पर अनाज लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने के नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग खारिज कर दी है। कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि अगर आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मुफ्त राशन देने चाहते हैं तो आपसे आधार कार्ड मांगा जा सकता है। इसे भी देखें : रांची का सरहुल 2022 यह याचिका रोजी-रोटी अधिकार अभियान नामक…
Read Moreसस्ते दर पर अनाज लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने का नोटिफिकेशन निरस्त करने की मांग ख़ारिज
