राहुल ने प्रधानमंत्री के लिए किया अभद्र भाषा का प्रयोग, दर्शाता है विक्षिप्त मानसिकता: भाजपा

February 7, 2019February 7, 2019 admin

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए ‘अभद्र’ भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही तीन तलाक संबंधी कानून को खत्म करने को लेकर दिए बयान को भाजपा ने ‘तुष्टिकरण’ की पराकाष्ठा बताया। भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम में दिए भाषण पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बिना किसी आदर सूचक शब्दों के संबोधित करना और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना राहुल गांधी की छोटी मानसिकता और उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का यह कहना कि सत्ता में आने पर तीन तलाक कानून को खत्म कर दिया जाएगा। यह तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है।

तीन तलाक की प्रथा को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ही खत्म किया था और वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप लाए गए कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं। पात्रा ने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत आक्षेप करते हुए कहा कि वह अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के साथ मिलकर लंदन में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। राहुल भारत में केवल गरीबों के साथ फोटो खिचवाते हैं और मौज मस्ती के लिए लंदन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। आज के न्यू-इंडिया में कानून सबके लिए बराबर है। जमानत पर बाहर घूम रहे परिवार को भी कानून के सामने झुकना पड़ेगा। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा नेताओं को सरकार से ही नहीं देश से भी बाहर करना चाहते हैं। वह देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को बसाना चाहते हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के भारत को सोने की चिड़िया कहने पर राहुल के आपत्ति जताने को पात्रा ने उनकी अपरिपक्वता बताई। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने भारत को सोने की चिड़िया बताया था। देश को आदिम काल से सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। राहुल इसे प्रोडक्ट से जोड़ रहे हैं। असल में देश को प्रोडक्ट वह लोग मानते हैं, जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रहा है।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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