नई दिल्ली। डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2020 से रुपे कार्ड और यूपीआई से ट्रांजेक्शन करने पर किसी तरह का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क नहीं लगेगा। अगर किसी कारोबार का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो उसे दो डिजिटल पेमेंट ऑप्शन रखने होंगे।
वे अपने ग्राहकों से इसके जरिए पेमेंट पर किसी तरह का एमडीआर शुल्क नहीं वसूल करेंगे। बजट पूर्व बैंक प्रमुखों के साथ निर्मला सीतारमण की बैठक हुई थी। इसी बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2019 में इसकी घोषणा की गई थी जिसे अब लागू किया जा रहा है। इससे पहले आरबीआई के निर्देश के मुताबिक 2000 रुपए तक के पेमेंट पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं वसूला जाता है। बैंकों से कहा गया है कि वह यूपीआई ट्रांजेक्शन और रुपे कार्ड के प्रचार के लिए अभियान चलाए।
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