लोकसभा चुनाव: कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर भड़के केजरीवाल, सर्वे का दावा- BJP को सभी 7 सीटों पर मिलेगी जीत

March 6, 2019March 6, 2019 admin

नई दिल्ली: अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) से गठबंधन नहीं करेगी. यह आप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. ज्यादातर सर्वे में इसका अनुमान है कि गठबंधन नहीं होने से बीजेपी को भारी फायदा होगा. यही वजह है कि कांग्रेस के फैसले से बौखलाए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ऐसे समय जब पूरा देश मोदी-शाह को हराना चाहता है, कांग्रेस, बीजेपी विरोधी वोटों को बांटकर भाजपा की मदद कर रही है. ऐसी अफवाहें हैं कि कांग्रेस का बीजेपी के साथ गुप्त समझौता है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली कांग्रेस-बीजेपी गठबंधन के खिलाफ लड़ने को तैयार है. जनता इस नापाक गठबंधन को हराएगी.’’

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, बीजेपी को चुनाव जिताने में ‘मदद’ कर रही है. पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा, ‘‘वे (कांग्रेस) बीजेपी की चुनाव जीतने में मदद करना चाहते हैं और आप को हराना चाहते हैं. ऐसा लगता है कि केन्द्रीय नेतृत्व पर देश में भाजपा की मदद करने का दबाव है. वे सेना को आगे रखकर चुनाव जीतना चाहते हैं.’’

यह पूछे जाने पर कि आप क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती है, राय ने कहा ”महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता चाहते हैं कि विपक्षी पार्टियों के मत नहीं बंटने चाहिए.” उन्होंने कहा कि ”सैद्धांतिक तौर पर हम कई मुद्दों पर कांग्रेस के खिलाफ हैं….लेकिन हम देश के लिए यह जहर (कांग्रेस के साथ गठबंधन) पीना चाहते थे.”

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के बाद मंगलवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए ‘आप’ के साथ गठबंधन नहीं करेगी.

क्या कहते हैं सर्वे?
एबीपी न्यूज़ और सी-वोटर ने मिलकर दिल्ली की नब्ज टटोलने की कोशिश की है. 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच कराए गए सर्वे के मुताबिक, अभी लोकसभा चुनाव हो तो बीजेपी को 47 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिलेगा. वहीं आम आदमी पार्टी को 20 प्रतिशत, कांग्रेस को 22 प्रतिशत और अन्य को 11 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिलने की उम्मीद है. सर्वे के मुताबिक, कांग्रेस-आप गठबंधन नहीं होने पर बीजेपी 2014 को दोहराएगी. यानि राजधानी की सभी सात सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी.

किसे कितनी सीट ?
कुल सीट- 7
बीजेपी-7
आप-0
कांग्रेस-0

अगर कांग्रेस और आप गठबंधन कर चुनाव लड़ते तो बीजेपी को 4 और गठबंधन को 3 सीटें मिलती.

कांग्रेस–आप साथ तो क्या?
कुल सीट- 7
बीजेपी-4
गठबंधन-3

सबसे अहम बात यह है कि यदि अभी विधानसभा का चुनाव हो तो दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी सभी पर भारी है. सर्वे के मुताबिक आप को 39, बीजेपी को 26 और कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती है.

विधानसभा में किसे कितनी सीट ?
कुल सीट- 70
बीजेपी- 26
आप-39
कांग्रेस-5

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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