सीएजी रिपोर्ट: गुप्त सेवा व्यय को लेकर आपत्ति

February 12, 2019 admin

नई दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(सीएजी) ने वित्त मंत्रालय के सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर्स(गुप्त सेवा व्यय) को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। मंगलवार को संसद में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से रखा गया है। सीएजी इस बात से इतना नाराज दिखा कि इसे रिपोर्ट की विशेषताओं में सम्मिलित किया। मंगलवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(सीएजी) ने संसद में वर्ष 2017-18 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
संसद में पेश सीएजी रिपोर्ट में गुप्त सेवा व्यय पर टिप्पणी करते हुए सीएजी रिपोर्ट में लिखा गया कि दो दृष्टांतों में वित्त मंत्रालय ने वस्तु शीर्ष ‘गुप्त सेवा व्यय’ के अंतर्गत प्रावधान को बढ़ाने के लिए पुनर्विनियोजन आदेश की सहमति प्रदान करने से पूर्व सीएजी के पूर्व अनुमोदन के संबंध में अपने स्वयं के अनुदेशों का उल्लंघन किया है।
इसके अंतर्गत सीएजी रिपोर्ट में लिखा गया कि वर्ष 2017-18 के लिए गृह मंत्रालय के तहत पुलिस से संबंधित अनुदान क्रमांक 48 में ’41 गुप्त सेवा व्यय’ में कुल मूल प्रावधान 163 करोड़ 65 लाख रुपये था। गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से उपरोक्त प्रावधान को बढ़ाने के लिए 150 करोडn>रुपये का पुनर्विनियोजन आदेश जारी किया था। सीएजी ने गृह मंत्रालय के 04 जनवरी,2018 को जारी इसी आदेश पर आपत्ति जताई है।
इसी तरह सीएजी रिपोर्ट में लिखा गया है कि गृह मंत्रालय के तहत कैबिनेट से संबंधित अनुदान के लिए कुल मूल प्रावधान केवल पांच करोड़ रुपये था। गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से फिर ’41 गुप्त सेवा व्यय’ के अंतर्गत प्रावधान को बढ़ाने के लिए एक करोड़ 25 लाख रुपये का पुनर्विनियोजन आदेश जारी किया। सीएजी रिपोर्ट में 07 जनवरी,2018 को जारी इसी आदेश पर आपत्ति जताई है।
इसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने लिखा कि पुनर्विनियोजन से पहले सीएजी का अनुमोदन प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है। लेकिन सीएजी ने वित्त मंत्रालय के इस उत्तर को नाकाफी बताया और रिपोर्ट में लिखा कि ये सुनिश्चित करना वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि बजट प्रावधान से गुप्त सेवा व्यय में वृध्दि की सहमति सीएजी के पूर्वानुमोदन से की गई है।
उल्लेखनीय है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(सीएजी) ने मंगलवार को वर्ष 2017-18 के प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में मार्च,2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे की नमूना लेखापरीक्षा से मामलों को शामिल किया गया है। सीएजी यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद-151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करता है। मंत्रालयों की ऑडिट रिपोर्ट्स भी सीएजी अलग से तैयार करता है।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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