बिरसा कृषि विवि के कर्मचारियों को मिलेगा सातवां पुनरीक्षित वेतनमान

रांची  बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों (पदाधिकारी/कर्मचारियों) शिक्षकेतर संवर्ग के लिए सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के पुलिस कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त मानदेय दिए जाने का निर्णय राज्य के मंत्रिपरिषद ने लिया। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्‍स) में प्रशिक्षु परिचारिकाओं के एक वर्ष के लिए संस्थान में सेवा देने की स्वीकृति दी गई। सातवें वेतन के आलोक में राज्यपाल के निजी और सचिवालय स्थापना में पदस्थापित वाहय कोटि (को-टर्मिनस) के पदाधिकारी एवं कर्मियों के वेतन, भत्ता संशोधन की स्वीकृति दी गई।

गृह रक्षकों के दैनिक कर्तव्य भत्ते को रुपए 400 मात्र से बढ़ाकर रुपए 500 मात्र करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड मंत्रालय में छह मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्‍ताव को मंजूरी दी।झारखंड राज्य आवास बोर्ड के रांची स्थित हरमू हाउसिंग कॉलोनी के अंतर्गत सहजानंद चौक स्थित खाली भूखंड पर पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए उक्त भूमि का लैंड यूज व्यवसायिक करने एवं भूमि नीलाम करने की स्वीकृति दी गई।झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र की वैधता संबंधी अवधि में विस्तार के लिए झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 की स्वीकृति दी गई।

शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से विभाग अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में नामांकन के लिए अलग से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के स्थान पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रैंक के अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से संस्थान एवं सीट आवंटन की व्यवस्था लागू करने के लिए स्वीकृति दी गई।

राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में बंजर भूमि राइस फैलो योजना अंतर्गत कृषि कार्य को बढ़ावा देने, बहुफसलीय, कृषि के विकास एवं छोटे इकाई वाले क्षेत्रों के विकास के लिए सिंचाई की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र की तर्ज पर भारतीय जैन संगठन के साथ मात्र खूंटी एवं दुमका जिले में समन्वय से तालाबों एवं अन्य जल निकाय के गहरीकरण की स्वीकृति तथा वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए भारतीय जैन संघ को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में मनोनयन करने की स्वीकृति दी गई.

90 प्रतिशत अनुदान पर बीपीएल महिला दुग्ध उत्पादकों को दो दुधारू गाय वितरण की स्वीकृत परियोजना अंतर्गत 10% लाभुक अंशदान की राशि झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा ब्याज मुक्त ऋण स्वरूप अथवा सीधे लाभुकों द्वारा बहन किए जाने तथा इस योजना का क्रियान्वयन झारखंड राज्य के सभी जिलों में किए जाने के लिए विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 19 (रा.) दिनांक 7 जनवरी 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

राज्य में सिंचाई कार्य एवं पेयजल के लिए सोलर पंप की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के लिए प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कृषकों/लाभुकों के पूर्व निर्धारित अंशदान को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

पीपीपी में शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) प्रक्रिया के तहत परियोजनाओं के लिए निर्धारित वार्षिक संचरण शुल्क का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार से अनुदान के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप में सहमति की स्वीकृति दी गई।

 

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