शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोपित दरोगा सस्पेंड

August 25, 2019August 25, 2019 admin

गिरिडीह । एक विधवा को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपित दरोगा को एसपी ने रविवार को सस्पेंड कर दिया। पीड़ित महिला ने इस संबंध में गिरिडीह जिले में पदस्थापित दारोगा भैयाराम उरांव के खिलाफ एसपी को शिकायत की थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़िता मुफस्सिल थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पीड़िता ने बगोदर थाना के दरोगा भैयाराम उरांव पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। शिकायत में बताया गया है कि दारोगा भैयाराम उरांव ने पहले शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया और अब शादी से इनकार कर दिया। दारोगा ने पीड़िता को जेल भेजने और जान मारने की धमकी दी। शिकायत में बताया गया है कि वर्ष 2017 में दरोगा भैयाराम मुफस्सिल थाना में पदस्थापित था। पीड़िता सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण हमेशा थाने जाया करती थी। इसी क्रम में दारोगा ने पीड़िता से कहा कि उसकी पत्नी का मौत हो गयी है और बच्चे बाहर पढ़ते हैं। खाना पकाने के लिए किसी को खोज दे। जिसके बाद पीड़िता ने एक महिला को उसके पास काम पर रखवाया। इसके बाद पीड़िता और दारोगा में फोन पर बातचीत शुरू हो गयी। 2018 में दरोगा का स्थानांतरण मधुबन थाना हो गया। वहां से भी दरोगा पीड़िता से फोन से बातचीत करता रहा। उसने होली पर मधुबन में लगने वाले मेले में महिला को बुलाया। महिला जब वहां पहुंची तो दारोगा ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने बताया कि दरोगा उसे हमेशा बुलाया करता था और शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार उसके साथ यौन शोषण किया। इसी दौरान दरोगा को बगोदर थाना में पदस्थापित किया गया। वहां भाड़े का घर लेकर उसने महिला को पत्नी की तरह एक महीने तक रखा। इसके बाद पिछले महीने 12 जुलाई को एक महिला उस घर में आयी और खुद को दरोगा की पत्नी बताकर झगड़ा करने लगी। झगड़े के बाद दारोगा ने पीड़िता को घर से भगा दिया।

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March 4, 2024 Admin: AVN Post 0

बुनियादी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं मजबूत : चम्पाई सोरेन

गिरिडीह। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि आज हमारी सरकार गिरिडीह की इस धरती पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत को पूरा करते हुए बुनियादी व्यवस्थाओं को भी मजबूत बनाने का कार्य राज्य सरकार निरंतर कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार यहां के लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कार्य प्रतिबद्धता के साथ किए गए हैं। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई है। हमारी सरकार ने राज्य में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और अपग्रेड करने का काम किया है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने आज नगर भवन, गिरिडीह में आयोजित विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुए हैं। पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी पात्र लोगों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का कार्य किया है। पहले यहां के वृद्धजन पेंशन योजना से जुड़ने को लेकर बेवजह परेशान होते थे, उन्हें प्रखंड कार्यालय में दौड़ना पड़ता था। हमारी सरकार ने पूरे झारखंड में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, अभियान चलाकर लोगों को योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला मुख्यालय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी योजनाओं की गठरी लेकर एक-एक गांव और एक-एक घर पहुंचने का काम कर रहे हैं। यह कार्य पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के कुशल नेतृत्व में संभव हुआ। राज्य सरकार के पदाधिकारी गांव-गांव तथा घर-घर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझा तथा समस्याओं का निष्पादन त्वरित गति से करने का कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप योजनाओं को बनाने का कार्य किया है। सभी योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं। वर्तमान समय में राज्य के भीतर सभी पात्र विधवा, दिव्यांग, वृद्ध को पेंशन से जोड़ा गया है। हमारी सरकार अब राज्य के सभी वर्ग की महिलाओं को 50 वर्ष के उम्र से ही पेंशन योजना का लाभ देगी। वहीं एसटी-एससी समुदाय के पुरुषों को भी अब 50 वर्ष के उम्र से ही पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा। हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व को ही आगे बढ़ाते हुए राज्य की बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर लगी है। हमारी सरकार अबुआ आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतरने का कार्य प्रारंभ कर चुकी है। अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के 20 लाख पात्र परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने यहां के आदिवासी और मूलवासी के जरूरतों को नजरअंदाज करने का काम किया है। हमारी सरकार यहां के लोगों के जरूरतों के मद्देनजर योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। पिछले 4 वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में जनकल्याण के बहुत सारे कार्य हुए हैं। पिछले दो वर्षों में जरूरतमंद सभी परिवारों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में धनबाद जिला अंतर्गत सिंदरी यूरिया कारखाना का उद्घाटन हुआ है। मेरा मानना है कि इस कारखाने से उत्पादित यूरिया का लाभ झारखंड के किसानों को तभी मिल सकेगा जब उनके खेतों पर पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाई जाए। हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के सोच के अनुरूप यहां के किसान भाइयों के खेतों पर साल के 12 महीने पाइपलाइन के जरिए सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार की सोच है कि राज्य के भीतर असंगठित मजदूरों को संगठित कर उन्हें उनका हक-अधिकार दी जाए। यहां के किसान साल में तीन फसल उगाकर आत्मनिर्भर बन सके इस निमित्त उन्हें हर सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गिरिडीह जिले को 156 योजनाओं की सौगात दी। इनमें 57 योजनाओं का उद्घाटन और 99 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। जिसके तहत लगभग 587 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जहां उद्घाटन योजनाओं की राशि 166.75 करोड़ है, वहीं शिलान्यास योजनाओं की राशि 420.16 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, हर गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके इस निमित्त छात्रवृत्ति राशि में तीन गुना तक वृद्धि की गई है। पैसों के अभाव में अब विद्यार्थियों की पढ़ाई न रुके इसके लिए सभी जरूरी सुविधाएं राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने राज्य के 5 हजार प्राईमरी स्कूलों को बंद करने का कार्य किया था। आज हमारी सरकार राज्य के भीतर संचालित सरकारी विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य के भीतर स्थापित निजी औद्योगिक संस्थानों में 75% नियुक्ति स्थानीय लोगों की हो इस निमित्त कानून बनाया गया है। हमारी सरकार की सोच है कि हम यहां के युवा वर्ग को अधिक से अधिक नौकरियां उपलब्ध करा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड रद्द किए थे। हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में लगभग 25 लाख से ज्यादा परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य कर दिखाया है। हमारी सरकार ने झारखंड के सभी परिवारों को 100 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने का कार्य किया है। अब हमारी सरकार 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट बिजली राज्य की जनता को नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर गरीब परिवार के घर पर बिजली का मीटर लगाया जाएगा। बिजली से संबंधित सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। इस अवसर पर मंत्री हफीजुल हसन, विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, डॉ. जयप्रकाश वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, जिले के उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में अन्य लोग उपस्थित थे। Share this on This post has...

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