Business : तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती है! हर राज्य के अलग-अलग टैक्स होते हैं, इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है! सरकार इन सब विकल्पों पर विचार कर रही है! पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उस सीमा का मूल्यांकन कर रहा है जिस पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस पर सब्सिडी बहाल की जाएगी। एक सर्वे किया जा रहा है कि किस कीमत पर ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता गैस सिलिंडर खरीदेंगे।
और पढ़ें : Ranchi : झारखंड में 79 कोरोना के सक्रिय मरीज,सिर्फ रांची में 42 मामले
इस साल 190.50 रुपये महंगा हुआ सिलिंडर
इस साल अब तक इसमें 190.50 रुपये की तेजी आई है। कोलकाता में इसका दाम 911 रुपये, मुंबई में 884.5 रुपये और चेन्नई में 900.5 रुपये है। गैस सिलिंडर की कीमत हर महीने बदलती है। सिलिंडर के दाम के बारे में बात करें, तो दिल्ली में इस साल एक जनवरी को यह 694 रुपया का था। लेकिन अब यह बढ़कर 884.50 रुपये का हो गया है। इसकी कीमत औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं।
कई विकल्पों पर हो रहा विचार
बिजनस स्टैंडर्ड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि मामले में कई तरह के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इनमें से एक विकल्प ये है कि उज्ज्वला योजना के तहत सरकार सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी प्रदान कर सकती है।
मौजूदा समय में इतनी है सब्सिडी
रिपोर्ट्स के अनुसार, सब्सिडी को लेकर किए जा रहे सर्वे से पता लगाया जाएगा कि उपभोक्ता किस रेट पर सिलिंडर खरीद सकते हैं। मौजूदा समय में दिल्ली में घरेलू सिलिंडर पर सब्सिडी शून्य है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ राज्यों में फ्रेट कॉस्ट्स के रूप में ग्राहकों को सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी की मात्रा अलग-अलग है, लेकिन यह मोटे तौर पर 30 रुपये से भी कम है।
इसे भी देखे : आपके भी बाल झड़ रहे हैं? तो देखें ये वीडियो || Hair Fall || Hamari Sehat || Dermatologist || Health
सरकार ने सब्सिडी में लगभग छह गुना कटौती की
मौजूदा समय में अगर उपभोक्ताओं की सालाना आय 10 लाख रुपये है, तो आपको सिलिंडर पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं को 3,559 करोड़ रुपये दिए थे। वहीं इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-2020 में यह आंकड़ा 24,468 करोड़ रुपये था। इस तरह एक साल में सरकार ने सब्सिडी में लगभग छह गुना कटौती की है।
This post has already been read 68853 times!
