15 अप्रैल तक बीडीओ ने अपूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र व प्रधानमंत्री आवास का पूर्ण करने का दिया सख्त निर्देश

April 2, 2019April 2, 2019 Admin: AVN Post

बगोदर/गिरिडीह: बगोदर प्रखंड मुख्यालय सभागार में मंगलवार को बीडीओ रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में एक समीक्षात्मक बैठक हुई ।जिसमें ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विकास की योजनाओं की समीक्षा की गई ।समीक्षा के क्रम में अपूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र तथा प्रधानमंत्री आवास को 15 अप्रैल तक पूर्ण कराने की सख्त निर्देश दिया गया ।यदि उक्त तिथि के बाद भुगतान करने वाले एवं भुगतान पाने वाले एवं अन्य संबंधित पर प्राथमिक दर्ज किया जायगा।वहीं सभी कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करने को कहा गया ।यदि क्षेत्र भ्रमण के क्रम मे कोई अनुपस्थित पाया जायगा तो उस पर करवाई की जायगी।और सभी रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिव को मनरेगा से संबंधित वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के लंबित योजनाओं की सूची उपलब्ध कराते हुए यथाशीर्घ पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया ।साथ ही साथ रोजगार सेवक पंचायत सेवक एवं मुखिया को भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानव दिवस मनरेगा अंतर्गत सृजन करने को कहा गया है ।वहीं सभी कनिया अभियंता सहायक अभियंता को योजनाओं का निरीक्षण एवं मापी पुस्तिका में सह समय दर्ज करने का सख्त निर्देश दिया गया हैं ।साथ ही 14 वी वित योजना के लेखालिपिक सह कम्प्यूटर सहायक को पंचायत मुख्यालय में ही रह कर कार्य करने को कहा गया है यदि लेखालिपिक बैठक मे अनुपस्थित रहता है तो एक दिन का मानदेय काटने का आदेश दिया गया हैं । वहीं चुनाव को देखते हुए सभी पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक को अपने अपने पंचायत मे अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए प्रत्येक दिन मतदान से संबंधित कार्यक्रम करे।बैठक में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी विकेश कुमार प्रखंड समन्वयक राजकुमार विपुल कुमार कनिया अभियंता त्रिभूवन महतो अभिषेक कुमार मूकेश कुमार समेत पंचायत सचिव व रोजगार सेवक शामिल थे ।

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March 4, 2024 Admin: AVN Post 0

बुनियादी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं मजबूत : चम्पाई सोरेन

गिरिडीह। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि आज हमारी सरकार गिरिडीह की इस धरती पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत को पूरा करते हुए बुनियादी व्यवस्थाओं को भी मजबूत बनाने का कार्य राज्य सरकार निरंतर कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार यहां के लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कार्य प्रतिबद्धता के साथ किए गए हैं। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई है। हमारी सरकार ने राज्य में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और अपग्रेड करने का काम किया है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने आज नगर भवन, गिरिडीह में आयोजित विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुए हैं। पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी पात्र लोगों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का कार्य किया है। पहले यहां के वृद्धजन पेंशन योजना से जुड़ने को लेकर बेवजह परेशान होते थे, उन्हें प्रखंड कार्यालय में दौड़ना पड़ता था। हमारी सरकार ने पूरे झारखंड में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, अभियान चलाकर लोगों को योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला मुख्यालय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी योजनाओं की गठरी लेकर एक-एक गांव और एक-एक घर पहुंचने का काम कर रहे हैं। यह कार्य पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के कुशल नेतृत्व में संभव हुआ। राज्य सरकार के पदाधिकारी गांव-गांव तथा घर-घर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझा तथा समस्याओं का निष्पादन त्वरित गति से करने का कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप योजनाओं को बनाने का कार्य किया है। सभी योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं। वर्तमान समय में राज्य के भीतर सभी पात्र विधवा, दिव्यांग, वृद्ध को पेंशन से जोड़ा गया है। हमारी सरकार अब राज्य के सभी वर्ग की महिलाओं को 50 वर्ष के उम्र से ही पेंशन योजना का लाभ देगी। वहीं एसटी-एससी समुदाय के पुरुषों को भी अब 50 वर्ष के उम्र से ही पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा। हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व को ही आगे बढ़ाते हुए राज्य की बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर लगी है। हमारी सरकार अबुआ आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतरने का कार्य प्रारंभ कर चुकी है। अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के 20 लाख पात्र परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने यहां के आदिवासी और मूलवासी के जरूरतों को नजरअंदाज करने का काम किया है। हमारी सरकार यहां के लोगों के जरूरतों के मद्देनजर योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। पिछले 4 वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में जनकल्याण के बहुत सारे कार्य हुए हैं। पिछले दो वर्षों में जरूरतमंद सभी परिवारों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में धनबाद जिला अंतर्गत सिंदरी यूरिया कारखाना का उद्घाटन हुआ है। मेरा मानना है कि इस कारखाने से उत्पादित यूरिया का लाभ झारखंड के किसानों को तभी मिल सकेगा जब उनके खेतों पर पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाई जाए। हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के सोच के अनुरूप यहां के किसान भाइयों के खेतों पर साल के 12 महीने पाइपलाइन के जरिए सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार की सोच है कि राज्य के भीतर असंगठित मजदूरों को संगठित कर उन्हें उनका हक-अधिकार दी जाए। यहां के किसान साल में तीन फसल उगाकर आत्मनिर्भर बन सके इस निमित्त उन्हें हर सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गिरिडीह जिले को 156 योजनाओं की सौगात दी। इनमें 57 योजनाओं का उद्घाटन और 99 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। जिसके तहत लगभग 587 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जहां उद्घाटन योजनाओं की राशि 166.75 करोड़ है, वहीं शिलान्यास योजनाओं की राशि 420.16 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, हर गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके इस निमित्त छात्रवृत्ति राशि में तीन गुना तक वृद्धि की गई है। पैसों के अभाव में अब विद्यार्थियों की पढ़ाई न रुके इसके लिए सभी जरूरी सुविधाएं राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने राज्य के 5 हजार प्राईमरी स्कूलों को बंद करने का कार्य किया था। आज हमारी सरकार राज्य के भीतर संचालित सरकारी विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य के भीतर स्थापित निजी औद्योगिक संस्थानों में 75% नियुक्ति स्थानीय लोगों की हो इस निमित्त कानून बनाया गया है। हमारी सरकार की सोच है कि हम यहां के युवा वर्ग को अधिक से अधिक नौकरियां उपलब्ध करा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड रद्द किए थे। हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में लगभग 25 लाख से ज्यादा परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य कर दिखाया है। हमारी सरकार ने झारखंड के सभी परिवारों को 100 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने का कार्य किया है। अब हमारी सरकार 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट बिजली राज्य की जनता को नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर गरीब परिवार के घर पर बिजली का मीटर लगाया जाएगा। बिजली से संबंधित सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। इस अवसर पर मंत्री हफीजुल हसन, विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, डॉ. जयप्रकाश वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, जिले के उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में अन्य लोग उपस्थित थे। Share this on This post has...

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