नई दिल्ली। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्ज (कैट) द्वारा बुधवार को पुडुच्चेरी में शुरू हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के 26 राज्यों से 200 से अधिक व्यापारी नेताओं ने भाग लिया। इन नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में देश के व्यापारी वर्ग की भूमिका पर विचार करते हुए कहा कि जो राजनीतिक पार्टी व्यापारियों के राष्ट्रीय चार्टर को लागू करेगा, देश के सात करोड़ व्यापारियों का वोट उसी दल को मिलेगा। कैट ने बताया कि देश भर में 40 हजार से ज्यादा व्यापारिक संगठन हैं, जो कुल मिलकर देश में सात करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इस परिपेक्ष्य में यह देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस द्वारा मंगलवार को जारी घोषणा पत्र ‘हम निभाएंगे’ पर तंज कसते हुए कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस घोषणा पत्र में देश के व्यापारी समुदाय को कोई महत्व नहीं दिया गया। केवल ई- वे बिल को खत्म करना और जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) को एक ही श्रेणी करने में समाप्त कर दिया है। अभी तक जीएसटी में चार स्तर की 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें निर्धारित की गई हैं।
दोनों व्यापारी नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में छोटे और मझोले उद्योगों को शुरू करने के पहले तीन साल तक कोई इजाज़त न लेने की बात कही है, जो बिलकुल बेमानी है । उन्होंने कहा कि व्यापारियों पर अनेक प्रकार के कानून लागू हैं, जो संसद द्वारा पारित हैं और जिनका पालन करना आवश्यक है। भरतिया ने कहा कि वर्तमान में व्यापारी अनेक समस्याओं से परेशान है, जिनकी तरफ कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ध्यान नहीं दिया, जिसमें प्रमुख रूप से रिटेल में एफडीआई, ई-कामर्स पॉलिसी, रिटेल व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति, देश के घरेलू व्यापार को सुनियोजित तरीके से विकसित करना और छोटे व्यापारियों के निर्यात में वृद्धि के अलावा अनेक विषय हैं।
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