नई दिल्ली । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 15वें वित्त आयोग की अवधि 11 महीने बढ़ाकर उसे 30 अक्टूबर 2020 कर दिया है। वित्त आयोग शनिवार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 से जुड़े सुझाव देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त आयोग को वित्तवर्ष 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 से जुड़ी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए 30 अक्टूबर,2020 तक बढ़ा दिया है।
कार्यकाल विस्तार से आयोग को 2020-2026 की अवधि के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने और सुधारों व नई वास्तविकताओं को वित्तीय अनुमानों में शामिल करने में मदद मिलेगी। मौजूदा फॉर्मूला 31 मार्च,2020 तक के लिए है और जम्मू-कश्मीर का दर्जा बदलने के कारण आयोग को अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कुछ और समय चाहिए।
आदर्श आचार संहिता के कारण लगे प्रतिबंधों के चलते आयोग हाल ही में राज्यों की अपनी यात्रा पूरी कर पाया है। इसका राज्यों की आवश्यकताओं के विस्तृत आकलन पर असर पड़ा है। इससे पहले आयोग की 30 अक्टूबर तक की समयसीमा थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवम्बर किया गया था।
This post has already been read 8419 times!
