रांची। कांग्रेस ने खदानों की लीज अवधि पूर्व प्रभाव से अगले 50 वर्ष तक बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की है। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता आभा सिन्हा ने शनिवार को कहा कि सरकार ने इस फैसले से कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाया है और इससे देश को चार लाख करोड़ रुपए की हानि हुई है।
उन्होंने कहा कि खदानों के आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किये हैं, जिनका सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है।
उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम को देश के संघीय ढांचे पर आघात करार देते हुए कहा कि इससे राज्यों को राजस्व प्राप्त करने के अवसर समाप्त हो रहे हैं। खदानों का आवंटन होने से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को राजस्व मिलता है। उन्होंने कहा कि खदानों के आवंटन से राज्यों को ज्यादा राजस्व मिल सकता था। सिन्हा ने कहा कि सरकार एक सौ दिन पूरा होने का जश्न मना रही है और अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन खदानों के आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव किये जाने के संबंध में कुछ नहीं बोल रही है। सिन्हा ने कहा कि अगर खदानों की नीलामी होती तो देश और राज्य सरकारों को वास्तविक लाभ होता। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की।
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