-गोयल ने कहा, व्यापारियों से किया वादा आप ने नहीं किया पूरा
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंकते हुए सोमवार को व्यापारी वर्ग के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने व्यापारी वर्ग और अन्य लोगों से जो भी वादे किये थे उसे पूरा करने में नाकाम रही। अब दिल्ली के व्यापारी और आम आदमी बदलाव चाहते हैं। वह भाजपा की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी है। गोयल ने कहा कि सरकार चलाने के दो तरीके हैं, एक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का तरीका… जो सरकार बनने के पहले दिन से ही योजना बनाने के काम में लग जाती है। सुधार में लग जाती है और बदलाव में लग जाती है। दूसरा काम करने का तरीका केजरीवाल सरकार का। ये सोचते हैं कि 57 महीनें कुछ नहीं करना चाहिए, लोग तो भूल ही जाएंगे। चुनाव आने के पहले तीन महीनों में पेपरों और टीवी सहित हर जगह विज्ञापन दिया जाए तो काम हो जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार की कई योजनाओं को दिल्ली सरकार लागू नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी उनमें से एक है। अगर किसी गरीब को, किसी मध्यमवर्गी गरीब को पक्का मकान मिलता है, शौंचालय मिलता है तो उससे केजरीवाल जी को तकलीफ क्या है यह हमारी समझ से परे हैं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का का पहला लक्ष्य है ‘इज आप डूइंग बिजनेस’। आपको व्यवसाय करने में किसी भी प्रकार की समस्या न आये इसके लिए हमें जितना भी कुछ करना है हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जब इस दिल्ली में सीलिंग का कहर चल रहा था तो आम आदमी पार्टी (आप) के लोग ‘भाजपा से बचाओ’ जैसा पोस्टर चिपका रहे थे। उनके मुख्यमंत्री एक बार भी सड़क पर सीलिंग का विरोध करने नहीं उतरे। इस बात को दिल्ली के व्यापारियों को याद रखना होगा। प्रदेश अघ्यक्ष ने कहा कि सीलिंग के दौरान व्यापारियों के साथ अगर कोई सड़क पर आया तो वो है भाजपा। मैंने स्वयं सीलिंग तोड़ा। लोगों ने कहा कि मनोज तिवारी का कैरियर समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे ऐसा कैरियर चाहिए ही नहीं जहां व्यापारी परेशान हों और मैं चैन से बैठूं। मनोज तिवारी ने कहा कि सीलिंग को लेकर जितना दर्द भाजपा को हुआ अगर थोड़ा भी दर्द आम आदमी पार्टी सरकार या कांग्रेस को हुआ होता तो दिल्ली की 351 सड़कें नोटीफाइड हो जातीं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आकर के सीलिंग करता। केंद्रीय नागरिक शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज दिल्ली में करीब 40 लाख से अधिक लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। 2008 से लेकर अब-तक दिल्ली की सरकारों ने इस मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। चार साल से ये लोग सिर्फ नक्शे ही बना रहे हैं। आप सरकार पहले कहती थी कि हम तो अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना चाहते हैं लेकिन केन्द्र सरकार करने नहीं दे रही है। फिर कहा कि संसद सत्र शुरू हो गया अभी तक बिल ही नहीं आया। जब संसद में बिल पास हो गया तो ये लोग अब रोज-रोज नया नया झूठ ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर जब ‘आप सरकार’ का झूठ जनता के सामने आया तो ये अपनी बातों के झाड़ से लोगों को बरगलाने में लग गये। मुझे इनके नेताओं को देखकर अफसोस होता है। एक तो ये काम करना नहीं चाहते और जब हमने काम किया तो हर दिन नये-नये झूठ गढ़ने में लग गये। पुरी ने कहा कि प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अनाधिकृत कॉलोनियों के संदर्भ में संसद में बिल लाकर एक झटके में कानून बना दिया। इस कानून के बाद हम लोगों ने इन कॉलोनियों में रहने वाले सभी लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब आप जैसे ही फार्म भरेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होकर आपको मालिकाना हक मिल जाएगा।
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