राष्ट्रपति सोमवार को करेंगे ‘उद्यानोत्सव’ का शुभारंभ, बुधवार से जनता के लिए खुल जाएगा मुगल गार्डन

February 2, 2019 admin

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को राष्ट्रपति भवन के वार्षिक ‘उद्यानोत्सव’ का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बुधवार से मुगल गार्डन अगले एक माह के लिए आम लोगों के लिए खुल जाएगा। इस बार ट्यूलिप और विदेशी फूलों के साथ में मुख्य आकर्षण बल्बनुमा फूल हैं।

राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अशोक मलिक ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि मुगल गार्डन 6 फरवरी से 10 मार्च तक आम जनता के लिए खुलेगा। हालांकि रखरखाव कार्यों के चलते सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सोमवार को यह बंद रहेगा। शेष दिनों में जनता सुबह नौ बजे से सायं चार बजे तक मुगल गार्डन में प्रवेश पा सकेगी। फरवरी में 20 दिन और मार्च में नौ दिन अर्थात् कुल 29 दिन मुगल गार्डन खुलेगा। इसमें एक दिन विशेष श्रेणी के लोगों के लिए निर्धारित रहेगा।
इस बार से आगुंतकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा की शुरुआत की गई है। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा सातों दिन एडवांस में उपलब्ध है। इसमें स्लॉट के माध्यम से आगुंतक अपनी यात्रा का समय तय कर सकते हैं। मंगलवार से शुक्रवार के दौरान सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक के समय को सात स्लॉट में विभाजित किया गया है। वहीं शनिवार और रविवार तथा अन्य सरकारी छुट्टी वाले दिनों को सुबह नौ से 11 बजे तक के समय को तीन स्लॉट में विभाजित किया गया है। कार्यदिवस और छुट्टियों के दिनों में क्रमश: प्रत्येक स्लॉट में 1000 और 2500 आगंतुक जा सकेंगे। कार्यदिवस के दौरान एकल बुकिंग में अधिकतम 10 आगंतुक बुक किए जा सकते हैं, जबकि सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान अधिकतम 5 आगंतुक बुक किए जा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर जरूरी है और एक मोबाइल नंबर से केवल एक बुकिंग की अनुमति है।
मलिक ने कहा कि फरवरी के दौरान मुगल गार्डन में लगभग 10 हजार ट्यूलिप की विशेष रूप से खेती की जाती है। वे लाल, सफेद, नारंगी और पीले रंग के मिश्रित रंगों में हैं, जो लाल और गुलाबी रंग के साथ मिश्रित हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन के बागवानों के कौशल और शिल्प का प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय लॉन में शानदार डिजाइन में फूलों के कालीन भी प्रदर्शित किए जाएंगे । इस वर्ष के सजावटी फूलों की प्रमुख रंग योजना सफेद, पीले, लाल और नारंगी है। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स को गेट नंबर 8 के सामने प्रदर्शित किया गया है। एक प्रदर्शनी स्टाल में राष्ट्रपति की ऑर्गेनिक फार्म में उगाई जाने वाली जैविक ताजी सब्जियां और फल भी दिखाए जाएंगे।
विशेष श्रेणी के आगंतुक:
मुगल गार्डन 11 मार्च को विशेष श्रेणी के आगंतुकों जैसे किसानों, दिव्यांगों, रक्षा व अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए ही खुलेगा। प्रवेश और निकास भी गेट नंबर 35 के माध्यम से होगा। इस दौरान दृष्टिबाधितों के लिए विशेष रूप से टैक्टाइल गार्डन खुला रहेगा। इस श्रेणी के लिए प्रवेश और निकास चर्च रोड (नॉर्थ एवेन्यू के बगल में) पर स्थित गेट नंबर 12 से होगा।
आगुंतकों को सुविधाएं
देश और विदेश से मुगल गार्डन में खिलने वाले विभिन्न तरह के गुलाबों सहित अन्य फूलों के देखने आने वाले लोगों को यहां पीने का पानी, शोचालय और बुजर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए रेस्ट रूप की सुविधा मिलेगी। यहां वह स्प्रिचयुल गार्डन, हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन और म्यूजिकल गार्डन भी जा सकेंगे। मुगल गार्डन में आने वाले लोग यहां स्प्रिचुअल गार्डन, हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन और म्यूजिकल गार्डन का भी लुत्फ उठा सकेंगे।

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चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

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