रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सूबे में सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में राज्यवासियों को कई सौगातें दीं। मोरहाबादी मैदान में बुधवार को आयोजित खास समारोह में मुख्यमंत्री सोरेन 17,222.02 करोड़ रुपये की 1454 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
इनमें 2965.22 करोड़ रुपये की 20 राज्यस्तरीय और 10770.88 करोड़ रुपये की अन्य 1014 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस तरह शिलान्यास किए जाने वाले योजनाओं की कुल लागत 13,736.1 करोड़ रुपये है। वहीं, 1287.51 करोड़ रुपये की लागत से 20 राज्यस्तरीय और 2198.41 करोड़ रुपये की लागत से 400 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा 1493.38 रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। वहीं, कई नव चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।
छात्र-छात्राओं के लिए स्टूडेंट्ड क्रेडिट कार्ड योजना बहुत जल्द
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के छात्र-छात्राओं के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें अपनी शिक्षा के लिए पैसे की कमी कभी बाधा नहीं बनेगी। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना उनके बेहतर शिक्षा के सपनों को सार्थक करेगी।
विदेशों में पढ़ाई के लिए शत प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए शत प्रतिशत छात्रवृति दे रही है। इस वर्ष इस योजना के तहत छह विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ाई के लिए चयनित किय़ा गया है। अब राज्य सरकार इस स्कॉलरशिप योजना का दायरा बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। अन्य वर्ग के होनहार विद्यार्थियों को भी विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप योजना से जोड़ा जाएगा।
प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गरीब विद्यार्थियों को भी बेहतर और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी वजह से अगले सेशन से कई सरकारी विद्यालयों में निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई शुरू करने का निर्णय सरकार ने लिया है। यहां विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित सभी जरूरी एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आऱक्षण मिलेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य आंदोलन की उपज है। कई लोगों ने इस राज्य के लिए हुए आंदोलन में अपनी शहादत दी। हमारी सरकार ऐसे आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सम्मान के साथ पेंशन तो दे ही रही है। अब उन्हें सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आऱक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने समारोह में मंच से इसकी घोषणा की।
सरकारी कर्मियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग पर भी विचार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मियों द्वारा लंबे अर्से से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की जा रही है। सरकार उनकी इस मांग पर विचार कर रही है और जल्द ही विधिसम्मत निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के कई विभागों में हजारों की संख्या में अनुबंधकर्मी कार्यरत है। वे अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन करते रहते हैं। उनकी मांगें सरकार के संज्ञान में हैं लेकिन, समस्याओं का समाधान आंदोलन और धरना प्रदर्शन से नहीं होगा। आप हमें सहयोग करें। वार्ता के लिए आगे आएं। हम आपकी मांग पर यथोचित निर्णय लेंगे, ताकि सभी के सहयोग से राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जा सकें।
आपका विश्वास हमारी ताकत, आपकी समस्याओं का कर रहे समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा का पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा 28-30 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। शहर से लेकर गांव में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तिय़ों को लाभ दिलाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पहले जहां सुदूरवर्ती गांवों में अधिकारी नहीं जाते थे। योजनाएं नहीं पहुंच पाती थीं लेकिन हमारी सरकार ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। इसके तहत ना सिर्फ आपके दरवाजे पर सरकारी महकमा पहुंच रहा है, बल्कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें जोड़ने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। यह जनता की सरकार है। जनता की उम्मीदों और आंकाक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। आपकी हर समस्य़ा का समाधान होगा, हमारी सरकार पर आपने दो सालों तक विश्वास किया है, आगे भी ऐसा ही विश्वास बनाए रखें।
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