रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमें समय पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत उपलब्ध करानी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को झारखण्ड मंत्रालय में राज्य के सभी अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता दिखाएं। सभी अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी इस बात को गंभीरता से लें। किसानों द्वारा दिये गए आवेदन का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करें। मिशन मोड में कार्य होना चाहिए। दलित और आदिवासी किसान पर विशेष ध्यान दें। हमें नया भारत और नया झारखण्ड बनाना है, इसके लिए कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं। किसानों को सरकार ने जुलाई में योजना का प्रथम किस्त और दुर्गा पूजा के समय दूसरा किस्त देने का लक्ष्य तय किया है, जिससे किसान खेती के लिए खाद, बीज व अन्य जरूरी संसाधन जुटा सकें।
आदिवासियों का एक बार बनेगा जाति प्रमाण पत्र जो हमेशा मान्य होगा
मुख्यमंत्री
ने कहा कि राज्य के लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान हैं। आप उनका जाति
प्रमाण पत्र निर्गत करें। खतियान में नाम ना हो, तो
ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र में वार्ड समिति द्वारा
जाति से संबंधित स्वीकृति के बाद जाति प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदन के आधार
पर जाति प्रमाणपत्र निर्गत करें। यह समस्या अब मेरे संज्ञान में नहीं आनी
चाहिए। आदिवासी समाज के लोगों का जाति प्रमाणपत्र एक बार निर्गत करें। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुआ, जोगमांझी
समेत अन्य को सरकार द्वारा निर्धारित सम्मान राशि का भुगतान एक सप्ताह के
अंदर करें। उनकी पहचान के लिए संबंधित मुखिया या मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान एवं अपने स्तर से जांच कर लाभान्वित करें। अंचल अधिकारी ऐसे छूटे हुए लोगों की सूची तैयार करें तथा प्रस्ताव दें।
30 सितंबर तक गांव की योजना को धरातल पर उतारें
मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 सितंबर तक ग्राम सभा से अनुमोदित योजना को प्रखंड विकास पदाधिकारी धरातल पर उतारें। हर हाल में योजना लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग असंतुष्ट होते हैं तो सरकार बदनाम होती है। आजाद भारत में शासन नहीं सेवा करना है। लालफीताशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र में शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन के बीच रिलेशन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 14वें वित्त आयोग मद के अंतर्गत ली जा रही योजनाओं का ससमय एवं समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करेने ,सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना, पेवर्स ब्लॉक की सड़क, एल ईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को मानकों के अनुरूप पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अंचल अधिकारियों को दाखिल खारिज के कार्य में तेजी लाने, ऑनलाइन लगान भुगतान संदिग्ध जमाबंदी सहित अन्य का सुचारू रूप से हो, भू मापी, मानकी मुंडा एवं ग्रामप्रधान को प्रोत्साहन राशि समय पर प्राप्त हो, पैतृक/पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के आधार पर दाखिल खारिज सुनिश्चित करने टाना भगत की भूमि का दाखिल खारिज, उनके बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो एवं अंचल कार्यालय को स्वच्छ बनाने की दिशा में भी कार्य करने का भी निर्देश दिया । उन्होंने अंचल अधिकारियों से कहा कि जिन मामलों में खतियान उपलब्ध नहीं, उन मामलों में भौतिक सत्यापन एवं अन्य कागजातों से मिलान कराकर लगान लें और रसीद दें। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री अमर कुमार बाउरी, मुख्य सचिव डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास अविनाश कुमार, सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार के के सोन व सचिव पंचायती राज प्रवीण टोप्पो, अन्य आला अधिकारी व राज्य के सभी बीडीओ और सीओ उपस्थित थे।
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