Author: Admin: AVNpost

लॉस एंजेल्स। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय ‘पेंटागन’ ने इराक़ में असद वायु सेना अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में ग्यारह अमेरिकी सेनाओं को मस्तिष्क संबंधी रोग होने और उनका उपचार कराए जाने के बारे में रहस्योद्घाटन किया है। इन सैनिकों को उपचार के लिए जर्मनी और कुवैत भेजे जाने के बारे में ख़ुलासा किया गया है। उल्लेखनीय है कि ईरानी कुद्स कमांडर क़ासिम सुलेमानी की एक अमेरिकी ड्रोन हमले में नृत्यु के पश्चात ईरान ने 8 जनवरी को इराक़ के असद वायु सेना अड्डे पर एक दर्जन मिसाइलें दागी थीं। उस…

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नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषियों में से एक मुकेश सिंह की दया याचिका को खारिज कर दिया है। सूत्रों ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की। गृह मंत्रालय ने गुरुवार देर रात मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति भवन भेजी थी। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि आज सुबह राष्ट्रपति ने मुकेश की दया याचिका ठुकरा दी। हालांकि राष्ट्रपति भवन ने आधिकारिक विज्ञप्ति अभी जारी नहीं की है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2012 में एक युवा मेडिकल छात्रा के सामूहिक बलात्कार…

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कहा- कृषि के विविध आयामों पर कार्य करने की जरूरत लखनऊ। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने शुक्रवार को प्रगतिशील कृषक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा श्रम और मानव संसाधन कृषि में लगता है। आज आवश्यकता है कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनी​क और वै​ज्ञानिक माध्यमों का उपयोग किया जाय। उन्होंने कृषि के विविध फसलों और कार्यो पर बल देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में बहुआयामी कार्य के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की ओर से शुक्रवार को लोकभवन स्थित…

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नई दिल्ली। केरल के भाजपा नेता और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुम्मनम राजशेखरन ने केरल सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ दायर याचिका के मामले में पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कुम्मनम ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले में कोई कानूनी विवाद नहीं है, यह केवल राजनीतिक विवाद है। याचिका में कहा गया है कि याचिका दाखिल करने से पहले केरल सरकार ने कार्यपालिका के प्रमुख और राज्य के राज्यपाल से भी सलाह नहीं ली। इसे लेकर राज्य से…

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिंदबरम की विदेश यात्रा की अनुमति देने की शर्त के रूप में जमा किए गए बीस करोड़ रुपये वापस देने की अनुमति दे दी है। सुनवाई के दौरान कार्ति की ओर से कहा कि गया कि उसने दो बार विदेश जाने के लिए बतौर सिक्योरिटी 10-10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए थे। काफी समय बीत जाने के बावजूद ये रकम वापस नहीं दी गई है जबकि कोर्ट ने कहा था कि यात्रा से लौटने…

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मेरठ। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन राव भागवत को बदनाम करने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ गुरुवार देररात एफआईआर दर्ज कराई गई है। मेरठ प्रांत के प्रचार प्रमुख अजय मित्तल ने एसएसपी से मिलकर रिपोर्ट दर्ज कराई। साइबर सेल को मामले की जांच सौंपी गई है। आरएसएस के मेरठ प्रांत प्रचार प्रमुख अजय मित्तल ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर सरसंघचालक मोहन भागवत के नाम से एक लेख ’नया भारत का संविधान’ शीर्ष से एक लेख प्रचारित किया जा रहा है। इस लेख में वर्ण…

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– हाईकोर्ट का सेंगर को निर्देश- दो महीने के अंदर जमा करे मुआवजे के 25 लाख रुपये – इस राशि में से 10 लाख रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे- अदालत ने सीबीआई को भी जारी किया नोटिस नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से उन्नाव रेप मामले में दोषी करार दिए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने सेंगर को निर्देश दिया है कि वह दो महीने के अंदर 25 लाख रुपये मुआवजे की रकम जमा करे। इस 25 लाख में से 10 लाख रुपये पीड़ित को दिए…

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अकादमी विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता एमएम कलबुर्गी की हत्या से जुड़े केस की निगरानी बंद कर दी है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई बंद करते हुए कहा कि अब इस मामले में कुछ नहीं बचा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने कहा कि इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच एसआईटी जांच की मानिटरिंग कर रही है। गौरतलब है कि 26 फरवरी, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा…

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नई दिल्ली। सभी सार्वजनिक वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने की नीति को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार की 2012 की नीति के तहत सभी सरकारी और सार्वजनिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करना था लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच…

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी को भारत रत्न देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एस ए बोब्डे ने कहा कि महात्मा गांधी को किसी औपचारिक मान्यता की आवश्यकता नहीं है। वह राष्ट्रपिता हैं। वह इन मान्यताओं से बहुत परे हैं, लोग उनके प्रति बहुत उच्च सम्मान रखते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं। यह एक नीतिगत मसला है। हम इस पर कोई दिशानिर्देश नहीं दे सकते…

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