रांची। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय से मिला। आंदोलनकारियों के राजकीय मान सम्मान, अलग झारखंडी पहचान, बेटा-बेटियों के रोजी रोजगार और नियोजन के अधिकारों की रक्षा एवं जेल जाने की बाध्यता को दूर करते हुए सभी को समान रूप से सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपये सरकार से देने की मांग को लेकर मुलाकात की।
मौके पर सहाय ने आंदोलनकारियों की मांगों के संदर्भ में कहा कि यह गंभीर विषय है। सरकार को अलग राज्य के लिए संघर्ष करने वालों की जायज मांगों पर विचार करना चाहिए। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक और प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि हेमंत सरकार को राज्य के आला अधिकारी झारखंड आंदोलनकारियों को बोझ बताते हैं। झारखंड आंदोलनकारियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किये हुए हैं। कैबिनेट से पास रोजी-रोजगार और नियोजन देने के अधिकारों अभी तक धरातल पर उतरने ही नहीं दिया है। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में जो समय शेष बचे हैं उस समय को आंदोलनकारियों के लिए विशेष बनाए। देश दुनिया में इससे सकरात्मक संदेश जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में अंथन लकडा, आदम मुंडु, सुजीत राम, दिनेश महतो, करमा तिग्गा, संतोष महतो प्रमुख थे।
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